मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने गतवर्षी मार्च आणि डिसेंबर मध्ये दोन वेळा बेमुदत संप पुकारला होता. राज्यातील १७ लक्ष सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक या संपात संपूर्णत: सहभागी झाले होते. या संपाच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या पेन्शनचे बहुतांश लाभ देय असलेली सुधारीत पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा विधिमंडळ अधिवेशनात केली. दरम्यानच्या काळात लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने याबाबतची कार्यवाही झाली नाही.
तदनंतर संघटनेने वारंवार पाठपुरावा करूनही अद्याप पर्यंत सुधारीत पेन्शन योजनेची अधिसूचना अथवा शासन निर्णय पारीत करण्यात आलेला नाही. या दिरंगाईमुळे राज्यातील ८ लक्ष सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आणि संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.
नजिकच्या काळात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार असल्याने चिंतेत भर पडली आहे. याबरोबरच कंत्राटीकरण खाजगीकरण रद्द करुन सदर कामगारांना सेवेत कायम करावे, सर्व रिक्त पदे भरण्यात यावीत. अनुकंपा भरतीला प्राधान्य द्यावे, वेतनत्रुटींचे निराकरण व्हावे, चतुर्थश्रेणी आणि वाहनचालक भरती पुर्ववत करावी, मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती पुन्हा सुरू कराव्यात, महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षे बालसंगोपन रजा मिळावी आदी मागण्यांसाठी क्रांती दिनी ९ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयां समभोजनाच्या सुट्टीत तीव्र निदर्शने करण्यात येतील अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी दिली आहे. राज्य शासनाने या निदर्शनांची दखल घेऊन तातडीने पेन्शन बाबतची अधिसूचना काढावी तसेच अन्य मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करावा अन्यथा पुन्हा बेमुदत संप करावा लागेल असा इशारा अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी दिला आहे.
