नाशिक : सातपूर औद्योगिक वसाहतीत मधील बॉश कंपनीने कमी केलेल्या कंत्राटी कामगारांबाबत सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळून लावत २०२२ मध्ये नाशिक औद्योगिक न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला आहे. यामुळे या कामगारांना कामावर घेऊन २०२२ पासूनचे वेतनही द्यावे लागणार असल्याचे कामगार संघटनेचे पदाधिकारी अमीर निकम यांनी सांगितले.
ऐन कोरोनाकाळात बॉश मधील ओजीटी व कंत्राटी म्हणून सुमारे १० ते १२ वर्षांपासून काम करणारे कामगारांना अचानक कामावरून कमी केल्याने या कामगारांनी सुरवातीला कंपनीतील युनियनकडे दाद मागितली. पण युनियन पदाधिकाऱ्यांकडून फारसा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने कामगारांनी स्वतंत्र संघटना स्थापन करून नाशिक औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने संबंधित कामगारांना जानेवारी २०२२ मध्ये व्यवस्थापनाला कामावर घेण्याचे आदेश दिले होते. तसेच वेतनही देण्याबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला होता. पण व्यवस्थापनाने सदर निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत स्टे घेतला. पुढे कामगार संघटनेनेही याबाबत आपली बाजू मांडली. उच्च न्यायालयानेही औद्योगिक न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला.
कंपनी व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रिम कोर्टाने सुरवातीला उभय पक्षात तडजोड करण्याचे सांगितले, पण उभय पक्षात एकमत न झाल्याने सोमवारी (ता. २२) सुप्रिम कोर्टाने कंपनीची याचिका फेटाळल्याचे कामगार पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. बॉशच्या इतिहासात कंपनीत कंत्राटी कामगार लढा सुप्रिम कोर्टापर्यंत जाण्याची बहुधा ही पहिलीच वेळ असावी.
