महाराष्ट्रातील साखर उद्योग व साखर उद्योगाशी संलग्न जोडधंदयातील कामगारांच्या वेतनवाढ व सेवाशर्तीबाबतचा राज्य पातळीवर झालेला त्रिपक्षीय समितीच्या कराराची मुदत ३१ मार्च २०२४ रोजी संपली आहे. तरी सहकार मंत्री व अन्य संबंधितांची साखर आयुक्तांनी २५ जुलैपुर्वी साखर कामगारांच्या पगारवाढीसाठी तत्काळ बैठक आयोजित करून निर्णय घ्यावा. अन्यथा राज्यातील साखर कामगार तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाने दिला आहे असे वृत्त पुढारी वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस शंकरराव भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील कामगारांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी (दि.१६) साखर आयुक्त डॉ. कृणाल खेमनार यांची भेट घेऊन चर्चा केली आणि संघटनेच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी संघटनेचे कार्याध्यक्ष राऊसाहेब पाटील, युवराज रणवरे, नितीन बेनकर, सचिव प्रदीप शिंदे व अन्य सदस्य उपस्थित होते, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये एक लाख कामगार सभासद कार्यरत आहेत.
संघटनेने कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे राज्यपातळीवरील झालेल्या कराराची मुदत संपल्याने बदलाची नोटीस दिनांक १० फेब्रुवारी २०२४ रोजी तसेच नवीन मागण्यांची नोटीस व कामगार प्रतिनिधीची यादी २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शासनासह कामगार आयुक्त, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघास दिली आहे. असे असूनही अद्यापही त्रिपक्ष समिती गठीत झालेली नाही. त्यामुळे साखर कामगारांत असंतोष असुन त्याचा केव्हाही उद्रेक होवु शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे. शिवाय येणाऱ्या २०२४-२०२५ च्या ऊस गळीत हंगामावर विपरीत परिणाम झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पगार थकविणाऱ्या कारखान्यांना ऊस गाळप परवाना नको
साखर कामगारांचे बऱ्याच कारखान्यांमध्ये थकीत पगार आहेत. या सर्व कारखान्यातील कामगारांचा थकीत पगार लवकरात लवकर देऊन पेंमेट ऑफ वेजेस कायद्यातील तरतुदीनुसार दरमहा १० तारखेच्या आत पगार करण्याबाबत सर्व कारखान्यांना साखर आयुक्तालयामार्फत कळविण्याची मागणी चर्चेत करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील काही कारखाने उसाचे उच्चांकी गाळप करूनसुध्दा कामगारांचे पगार थकवितात. अशा कारखान्यांना तत्काळ पगार करण्याविषयी योग्य त्या सुचना साखर आयुक्तांनी देण्याची मागणी करीत पगार थकविणाऱ्या कारखान्यांना ऊस गाळप परवाना ( क्रॅशिंग लायसन) देऊ नये, अशीही मागणी करण्यात आल्याचे बैठकीनंतर संघटनेचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांनी सांगितले.
