जर कंपनी 5 वर्षांच्या सेवेनंतरही ग्रॅच्युइटी देत नसेल, तर तुमच्याकडे कोणता पर्याय आहे ? ग्रॅच्युइटी प्राप्त करण्याचा अधिकार कामगारास कधी मिळेल ?
जर कामगार एखाद्या कंपनीत सतत / लगातार (continues) ४ वर्ष २४० ( ८ महिने ) दिवस काम करत असेल तर तो कामगार काम करत असलेल्या कंपनीतून ग्रॅच्युइटी प्राप्त करण्यास पात्र ठरतो. तसेच ज्या कंपनीत १० व त्या पेक्षा ज्यास्त काम कामगार काम करत असतील तर Payment Of Gratuity Act , 1972 नुसार त्या कंपनीत काम करणाऱ्या सर्व कामगारांना ग्रॅच्युइटी प्राप्त करण्याचा अधिकार कायद्याने मिळतो. एखाद्या कामगारास ग्रॅच्युइटी मिळणे हा त्याचा संविधानिक हक्क आहे आणि ग्रॅच्युइटी देणे ही कंपनीची संविधानिक जबाबदारी आहे.
वर नमूद केले प्रमाणे जर एखादा कर्मचारी कंपनीत सेवा देत असेल तर तो त्या कंपनी कडून ग्रॅच्युइटी घेण्याचा हक्कदार मानला जातो. पण जर कंपनीने ग्रॅच्युइटीची रक्कम हडप केली, तर ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळवण्यासाठी तुमच्याकडे कोणते कायदेशीर आधार आहेत हे आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
ग्रॅच्युइटी ही अशी रक्कम आहे जी कोणतीही कंपनी तुम्हाला दीर्घकाळ उत्कृष्ट सेवा प्रदान करण्यासाठी बक्षीस म्हणून देते. साधारणपणे, जर एखादा कर्मचारी कंपनीमध्ये 5 वर्षे सतत सेवा करत असेल, तर तो ग्रॅच्युइटीचा हक्कदार मानला जातो. सेवानिवृत्तीच्या वेळी किंवा नोकरी सोडताना ग्रॅच्युइटीची रक्कम दिली जाते. कंपनीत किंवा सरकारी विभागा मध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास वेतन आणि पीएफ व्यतिरिक्त, ग्रॅच्युइटी ही मिळते .
कंपनी च्या वतीने कर्मचाऱ्याला दिलेली ग्रॅच्युइटी रक्कम ही कंपनीत केलेल्या कामाची पावती बक्षीस म्हणून मिळते,परंतु सदर ग्रॅच्युइटी रक्कम मिळवण्या साठी काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात. कर्मचार्‍यांच्या पगारातून काही भाग ग्रॅच्युइटी देण्या साठी कापला जातो, परंतु मोठा भाग कंपनी पुरवते. कर्मचारी जर सेवा निवृत्त झाला किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव कर्मचाऱ्याने नोकरी सोडली तरीही ज्या ज्या कर्मचाऱ्यांनी ग्रॅच्युइटी प्राप्त करण्याच्या अटी व शर्तिंची पूर्तता केली असेल तर त्याचा कायदेशीर लाभ त्या त्या कामगारास मिळू शकतो.
पण समजा कंपनीने ग्रॅच्युइटीचा हक्क असूनही एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या ग्रॅच्युइटीच्या पैशाचा अपहार केला, तर खालील प्रमाणे कायदेशीर कारवाई करता येईल?
१) कंपनीस कायदेशीर नोटीस पाठविण्याचा अधिकार :
५ वर्षे सेवा पूर्ण करूनही कंपनीने कामगारास ग्रॅच्युइटीची रक्कम दिली नाही, तर कर्मचारी कंपनीला याबाबत कायदेशीर नोटीस पाठवून ग्रॅच्युइटीची रक्कमेची मागणी करू शकतो. आणि त्यानंतरही त्याची समस्या दूर न झाल्यास व कंपनीने त्याची रक्कम न भरल्यास कर्मचारी कंपनीविरोधात जिल्हा कामगार आयुक्तांकडे तक्रार करू शकतात. या प्रकरणात दोषी आढळल्यास, कंपनीला दंड आणि व्याजासह ग्रॅच्युइटीची रक्कम भरावी लागेल.
२) हे ग्रॅच्युइटीचे नियम आहेत :
जर खाजगी किंवा सरकारी कंपनीत 10 किंवा त्याहून अधिक लोक काम करत असतील तर त्या कंपनीने सर्व कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ दिला पाहिजे. कंपनीशिवाय दुकाने, खाणी, कारखानेही या नियमाच्या कक्षेत येतात. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कंपनीत ४ वर्षे २४० दिवस (८ महिने) काम केले असेल, तर त्याची सेवा पूर्ण 5 वर्षे मानली जाईल आणि त्याला 5 वर्षानुसार ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळेल. जर त्याने ४ वर्षे आणि ८ महिन्यांपेक्षा कमी काम केले असेल, तर त्याचा सेवा कालावधी ४ वर्षे म्हणून गणला जाईल आणि अशा परिस्थितीत त्याला ग्रॅच्युइटी मिळणार नाही.
नोकरीवर असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या ग्रॅच्युइटी खात्यात जमा केलेली संपूर्ण रक्कम त्याच्या नॉमिनीला म्हणजेच त्याच्या वारसांना दिली जाते. अशा परिस्थितीत, किमान ५ वर्षांच्या नोकरीची अट लागू होत नाही.
कर्मचार्‍याचा नोटिस कालावधी देखील ग्रॅच्युइटीच्या कालावधीत गणला जातो. समजा तुम्ही साडेचार वर्षे काम केल्यानंतर एखाद्या कंपनीतून राजीनामा दिला, पण राजीनामा दिल्यानंतर तुम्ही दोन महिन्यांचा नोटिस कालावधी दिला. अशा परिस्थितीत, तुमचा रोजगार कालावधी फक्त ४ वर्षे आणि ८ महिने मोजला जाईल. आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कम ५ वर्षे लक्षात घेऊन दिली जाईल.कोणतीही कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी म्हणून जास्तीत जास्त २० लाख रुपये देऊ शकते. ग्रॅच्युइटी म्हणून मिळणारी रक्कम करमुक्त आहे. हा नियम सरकारी नोकऱ्या आणि खाजगी नोकऱ्यांना लागू होतो.
३) अशा परिस्थितीत कंपनी ग्रॅच्युइटीचे पैसे देणार नाही :
जर एखाद्या कर्मचाऱ्यावर गैर वर्तनाचा आरोप असेल आणि त्याच्या निष्काळजीपणामुळे कंपनीचे मोठे नुकसान झाले असेल, तर कंपनीला त्याची ग्रॅच्युइटी न देण्याचा अधिकार आहे. पण ग्रॅच्युईटी थांबवण्यासाठी कंपनीला आधी पुरावे आणि त्याचे कारण सादर करावे लागेल. कंपनी कोणतेही कारण देत असली तरी कर्मचाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावावी लागते. यानंतर दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. कर्मचारी दोषी आढळल्यानंतरच ग्रॅच्युइटीचे पैसे थांबवले जातील. मात्र अशा परिस्थितीतही कंपनीने तिचे जेवढे नुकसान कामगाराने केले आहे केवळ तेवढीच रक्कम कापून घेणे क्रमप्राप्त आहे . याशिवाय, जेव्हा कंपनी किंवा संस्था ग्रॅच्युइटी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत नसते, तेव्हा कर्मचारी ही ग्रॅच्युइटी कायद्यांतर्गत समाविष्ट होत नाहीत. अशा परिस्थितीत ग्रॅच्युइटी देणे किंवा न देणे हे कंपनीचा अधिकार आहे.
अ‍ॅड.संजय दत्तात्रय नाळे
केंद्र प्रमुख,
कामगार हक्क - अधिकार प्राप्ती केंद्र
बारामती, पुणे विभाग
(9689450764)
