पुणे : तळेगाव दाभाडे एमआयडीसी येथील जनरल मोटर्स ही कंपनी बंद होणे हे दुर्दैव आहे. कारण तेथे काम करणारे कामगार हे पश्चिम महाराष्ट्रातले स्थानिक नागरिक आहेत.त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये यासाठी जनरल मोटर्स इंडियाच्या कर्मचारी संघटनेच्या कामगारांना 25 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात बोलताना केली असे वृत्त एमपीसी न्यूज वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
अजित पवार म्हणाले की, जनरल मोटर्स कंपनी ही खरे तर चांगल्या हेतूने, स्थानिकांना रोजगार मिळावा या हेतूने आणली होती. मात्र काही कारणास्तव ती बंद होत आहे. ती कंपनी आता ह्युंदाई कंपनी टेकओव्हर करत आहे. मात्र या साऱ्यामध्ये जो तेथील कामगार होता तो स्थानिक होता. कंपनी बंद झाल्याने त्यांच्यावर न्याय होत असल्याने सरकार विशेष उपाय योजना करत आहे. याबाबात स्थानिक आमदार सुनिल शेळके यांनी देखील वेळोवेळी कामगारांची भेट घेऊन मुद्दा उपस्थित करत त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत.
पश्चिम महाराष्ट्रातील कामगारांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन आमचे सरकार विशेष उपाययोजना करत आहे. प्रत्येक कामगाराला 25 लाख रुपये रोख नुकसान भरपाई मिळेल. ह्युंदाई विशिष्ट निकषांवर आधारित अनेक कामगारांना देखील काम देईल. आमचे सरकार या संक्रमणामुळे प्रभावित झालेल्या कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे, त्यांना अजून कशा प्रकारे मदत करता येईल यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.
जनरल मोटर्स इंडियाच्या कर्मचारी संघटनेने 2 ऑक्टोबर रोजी साखळी उपोषण सुरू केले आणि तळेगाव येथे उत्पादन सुविधा विकत घेण्याची योजना असलेल्या ह्युंदाई मोटरकडे त्यांचे सर्व कामगार हस्तांतरित करण्याची मागणी केली. अमेरिकन ऑटोमोबाईल दिग्गज कंपनीने 2017 मध्ये भारतात आपल्या कारची विक्री बंद केली. युनियनने यापूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना-भाजप सरकारवर हजारो ऑटो फर्म कामगारांमधील बेरोजगारीचा मुद्दा गांभीर्याने न घेतल्याचा आरोप केला होता. बुधवारी उपोषणाचा 80 वा दिवस आहे.
जनरल मोटर्स आपला तळेगाव प्लांट ह्युंदाई मोटरला विकत आहे, परंतु जनरल मोटर्सच्या 1,000 कायम कामगारांना ह्युंदाई द्वारे कामावर घेतले जात नाही. त्यामुळे हजारो कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे.
