सरकारी खात्यात 2005 पूर्वी कंत्राटी पदावर नियुक्ती व त्यानंतर अखंड सेवा करत कायमस्वरूपी झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू होणार आहे. यासंदर्भातचा महत्त्वाचा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती बी. पी. देशपांडे यांनी एका स्वेच्छा याचिकेत दिला आहे असे वृत्त दैनिक गोमन्तक वृत्तसंस्थेने दिला आहे.
या निवाड्यामुळे प्रथम कंत्राटी पद्धतीवर असलेल्या व नंतर अखंडितपणे सेवा करत २००५ नंतर सरकारी सेवेत कायम झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली नवी पेन्शन योजना रद्द करून सरकारला जुनी पेन्शन योजना लागू करावी लागणार आहे. साखळी पालिकेत सफाई कामगार म्हणून ३६ वर्षे सेवा बजावून ३१ डिसेंबर २०२० मध्ये निवृत्त झालेल्या सुशिला कल्लीमणी या महिलेला नवी पेन्शन योजना लागू करून नियमानुसार तिला मिळणारे लाभ देण्यात आले होते. ऑगस्ट २००५ नंतर सरकारी सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना नवी पेन्शन योजना लागू होते. तिला या सेवेनंतर ६ लाख १२ हजार रुपयांपैकी ५० टक्के हिस्सा म्हणजे ३ लाख ६ हजार रुपयेच देण्यात आले होते.
इतकी वर्षे सेवा दिल्यानंतर निवृत्ती काळात आरोग्य तसेच उदारनिर्वाहासाठी ही मिळालेली रक्कम कमी असून जुनी पेन्शनही लागू केली गेली नाही. तिने साखळी पालिकेला पत्र पाठवून तसेच पाठपुरावा करून जुनी पेन्शन लागू करण्याची विनंती केली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. त्यामुळे तिने स्वतः त्यासंदर्भातची आपल्या हलाखीची कहाणी नमूद केलेले पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला पाठवले होते. या पत्राची दखल घेत खंडपीठाने स्वेच्छा याचिका घेतली व अभिजित गोसावी यांची ॲमिक्यूस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली होती.
सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम तसेच साखळी पालिकेतर्फे ॲड. पडियार यांनी जुनी पेन्शन योजना देण्यास विरोध केला. जुनी पेन्शन योजना ही ८ ऑगस्ट २००५ पूर्वी सरकारी सेवेत कायम असलेल्यांनाच लागू होते. सुशिला ही २०११ साली सेवेत कायम झाली होती. त्यामुळे तिला ती लागू होत नाही असा युक्तिवाद केला होता.
कर्मचाऱ्याच्या पेन्शन लागू करण्यासंदर्भातच्या अनेक निवाड्यांचा हवाला घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याचिकादार सुशिला कल्लीमणी हिला जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. तिची सेवा ही अखंड असून तिला २००५ नंतर कायम सेवेत घेतले म्हणून ती नवी कर्मचारी ठरू शकत नाही, असे खंडपीठाने निवाड्यात म्हटले आहे.
दोन महिन्यांत थकबाकी देण्याचा आदेश
नव्या पेन्शन योजनेनुसार सुशिला कल्लीमणी हिला देण्यात आलेली रक्कम जुनी पेन्शन लागू केल्यानंतर त्यातून दरमहा २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक कपात करू नये. जुनी पेन्शन व थकबाकीचा हिशेब दोन महिन्यांत पूर्ण करावा व त्यासंदर्भातचा अहवाल ५ जानेवारी २०२४ पर्यंत न्यायालयात सादर करावा असे निवाड्यात खंडपीठाने म्हटले आहे.
1985 पासून कंत्राटी व नंतर सेवेत कायम
सुशिला कल्लीमणी ही साखळी पालिकेत सफाई कामगार म्हणून १५ जानेवारी १९८५ साली रोजंदारीवर नियुक्त झाली. त्यानंतर १९९७ ते २०११ या काळात तिला कंत्राटी पद्धतीवर व त्यानंतर २०११ साली सेवेत कायम केले. १९८५ ते २०२० पर्यंत तिची सेवा अखंड होती. नवी पेन्शन योजना ही ५ ऑगस्ट २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. सुशिला त्यापूर्वीच सेवेत होती. त्यामुळे तिला ही नवीन योजना लागू होत नसून जुन्या पेन्शन योजनेनुसारच लाभ द्यायला हवा अशी बाजू ॲड. गोसावी यांनी मांडली.
