मुंबई : दिनांक १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी ठरलेल्या नियोजनाप्रमाणे कामगार मंत्री सुरेश खाडे आणि कामगार सचिवालय यांच्याकडून श्रमिक एकता महासंघाकडून होणाऱ्या धडक मोर्चाची दखल घेऊन संबंधित कंपन्यांच्या विषयाबाबत मिटिंग ठेवण्यात आलेली होती.
मिटिंगमध्ये श्रमिक एकता महासंघाचे अध्यक्ष किशोर सोमवंशी, जनरल सेक्रेटरी रोहित पवार प्रमुख सल्लागार मारुतीराव जगदाळे, दिलीप पवार, त्याच बरोबर कामगार संयुक्त कृती समितीतर्फे डी एल कराड अध्यक्ष सी.टी.टी.यु, सुनील शेळके आमदार मावळ, कैलास भाऊ कदम अध्यक्ष आयटक, काशिनाथराव नखाते, संदीप भेगडे, किरण गोळे , आशिष शिंदे उपस्थित होते. त्याचबरोबर संबंधित कंपनीचे व्यवस्थापनाचे अधिकारी, लेबर चीफ सेक्रेटरी विनिता सिंगल, कामगार आयुक्त व सर्व कामगार सहाय्यक आयुक्त मिटिंग मध्ये उपस्थित होते.
मिटिंगमध्ये रियटर इंडिया, जी के एन सिंटर, केअर इसेन्शिअल या कंपन्यांमध्ये कायदेशीर दृष्टीने पालन होत नसून तसे कंत्राटी कामगार निर्मूलन आणि अबोल्यूशन संदर्भात कोणतीही कार्यवाही कामगार मंत्रालय विभाग आणि कामगार आयुक्तालय यांच्याकडून होत नाही त्याचबरोबर कंपनी व्यवस्थापन कायद्यामधील असलेल्या तरतुदींचे पालन न करता सर्रासपणे कायद्याचे उल्लंघन करत आहे. त्याबाबत अशा कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
या सर्व बाबींची दखल घेऊन कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी लगेचच संबंधित कंपन्यांमध्ये इन्स्पेक्शन करून त्यानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी सूचना संबंधित कामगार आयुक्त यांना दिली.
त्याच बरोबर जनरल मोटर्स बाबत सरकारने व्यवस्थापन व युनियन यांच्यामध्ये झालेल्या कराराचा विचार न करता क्लोजर ला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे हजारो कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता त्या कामगारांना नवीन येणाऱ्या आस्थापनेमध्ये सामावून घेण्यात यावे. अशा प्रकारची भूमिका श्रमिक एकता महासंघाच्या माध्यमातून मांडण्यात आली.
या विषयाच्या अनुषंगाने मंत्री महोदयांनी संबंधित कामगार विभागातील आयुक्तांना संबंधित आस्थापनांची कंत्राटी कामगारांच्या अनुषंगाने ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर जनरल मोटर्स व नवीन येणाऱ्या कंपनीतील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांचा रोजगार टिकविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं आश्वासन दिले.
कामगार मंत्र्यांना श्रमिक एकता महासंघाकडून असेही सांगण्यात आले या सर्व गोष्टींचा लवकरात लवकर निपटारा न केल्यास व संबंधित कंपन्यांमध्ये कायदेशीर कार्यवाही केली नाही तर धडक मोर्चा काढत मोठ्या स्वरूपात जन आंदोलन उभे केले जाईल असा इशारा देण्यात आला अशी माहिती श्रमिक एकता महासंघ यांनी दिली.
