मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी मंगळवार दिनांक ४ जुलै रोजी राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात भोजनाच्या सुट्टीत जोरदार निदर्शने करण्यात येणार आहेत अशी माहिती बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी दिली आहे.
सन २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या लाखो राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेने कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधकारमय केले आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने याविरोधात गेली १७ वर्षे सातत्याने आंदोलने करण्यात आली आहेत.
नुकताच दिनांक १४ ते २० मार्च २०२३ या कालावधीत संपही करण्यात आला. या संपात राज्यातील १७ लक्ष सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक संपूर्णपणे सामिल झाले होते. दिनांक २० मार्च रोजी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यां समवेत संघटनेची बैठक झाली. सदर बैठकीत सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत ठोस उपाययोजना करण्यासाठी माजी सनदी अधिकाऱ्यांची त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आणि या समितीला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. तसेच कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या इतर महत्त्वाच्या आर्थिक आणि सेवा विषयक मागण्यांसाठी स्वतंत्र चर्चा करण्यात येणार होती. परंतु तीन महिन्यांची मुदत संपुनही शासनाने कार्यवाही केली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजी आणि संतापाची भावना असल्याचे अविनाश दौंड यांनी सांगितले आहे.
.jpg)
