मुंबई : नोक-यांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय सरकार मागे घेणार आहे. खाजगी कंपन्यांमार्फत कंत्राटी कर्मचारी नेमण्याचा शासन निर्णय राज्य सरकारकडून मागे घेण्याच्या हालचाली सुरू असल्यचे समजते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून शासन निर्णय रद्द करण्याची केली विनंती आहे. खाजगी कंपन्यांना विविध पदांसाठी निश्चित केलेल्या वेतनाच्या दरांमध्ये अनेक त्रृटी असल्याचा उल्लेख त्यांनी या पत्रात केला आहे असे वृत्त झी न्यूज वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
राज्यसरकारने 14 मार्च 2023 मध्ये जीआर काढून सरकारच्या विविध विभागांमध्ये कंत्राटी कर्मचा-यांची भरती करण्यासाठी 9 खाजगी कंपन्यांची निवड केली होती. या नविन जीआरमध्ये कामगारांच्या हातात नेमकी किती रक्कम येणार यात स्पष्टता नव्हती. तसंच कामगाराला कमी आणि ठेकेदार कंपनीला जास्त रक्कम मिळणार याची दक्षता घेतली गेली होती. 2014 च्या जुन्या जीआरमध्ये कामगारांचा कामगार फिक्स होता आणि तो पगार प्रत्यक्ष त्याच्या हातात पडत असे. खाजगी कंपनीला यावर 14 टक्के सेवाकर मिळत असे कंत्राटदार असोशियएनकडून नव्या जीआरविरोधात राज्यभरात आंदोलन सुरू आहेत.तसंच हायकोर्टातही अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. प्रशासनातील अनेक वरिष्ठ अधिका-यांनीही याला विरोध केला होता आणि त्याची कल्पना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली होती.
