जे.सी.बी. कामगार संघटना पदाधिकारी यांना संरक्षित कामगार (Protected Employee) म्हणून मान्यता
पुणे : तळेगाव येथील जे.सी.बी. कामगार संघटना पदाधिकारी यांना सहायक कामगार आयुक्त तथा समेट अधिकारी प्र.ब.जाधव यांनी संरक्षित कामगार (Protected Employee) म्हणून मान्यतेचा आदेश दिला.
वरील संघटनेने कंपनी व्यवस्थापनास संरक्षित कामगार (Protected Employee) म्हणून मान्यता देण्यासाठी पत्र दिले होते. परंतु व्यवस्थापनाने याची दखल न घेतल्याने सदर प्रकरण कामगार उपायुक्त कार्यालय याठिकाणी समेट कार्यवाहीत दाखल करण्यात आले. सदर प्रकरणी कामगार कार्यालय येथे बैठकी घेण्यात आल्या. त्यानंतर दि.५ जानेवारी २०२३ रोजी सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी सदर कामगारांना संरक्षित कामगार (Protected Employee) म्हणून मान्यतेचा आदेश दिला.
जे.सी.बी. कामगार संघटनेचे अध्यक्ष विनोद फुले, उपाध्यक्ष खंडेराव जाधव, जनरल सेक्रेटरी सलीम शेख, सह सेक्रेटरी किरण पाटील, कार्यकारी सदस्य मोहन कटारे यांना सरंक्षित कामगार (Protected Employee) म्हणून मान्यता देण्यात आली.
याकरिता श्रमिक एकता महासंघाचे मुख्य सल्लागार मारुती जगदाळे, श्रमिक एकता महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप पवार तसेच महासंघाचे इतर पदाधिकारी यांची सहकार्य लाभले अशी माहिती युनियनच्या वतीने देण्यात आली.
सदर आदेश जाहीर केले बाबत सहायक कामगार आयुक्त तथा समेट अधिकारी तथा समेट अधिकारी प्र.ब.जाधव यांचे श्रमिक एकता महासंघाच्या वतीने आभार मानण्यात आले.
संरक्षित कामगार (Protected Employee) कोण :
- ज्या आस्थापनेत रजिस्टर संघटना आहे त्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना संरक्षित कामगार म्हणून मान्यता मिळते.
सरंक्षित कामगार (Protected Employee) लाभ :
- चालू असलेल्या सेवाशर्ती मध्ये कोणताही बदल व्यवस्थापन कामगार आयुक्त यांच्या लेखी परवानगीशिवाय करू शकत नाही.
- परवानगी शिवाय बढती तसेच पदोन्नती करता येणार नाही.
- कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून परवानगी शिवाय कारवाई करण्यास मनाई आहे.
सरंक्षित कामगार (Protected Employee) मान्यतेसाठीची पद्धत :
- दरवर्षी ३० सप्टेंबर च्या अगोदर संरक्षित कामगार यादी कंपनी व्यवस्थापनास सादर करणे बंधनकारक आहे.
- संघटनेच्या वतीने संरक्षित कामगार यादी कंपनी व्यवस्थापनाला दिलेल्या तारखेपासून पंधरा दिवसात कंपनीने मान्यता देणे आवश्यक आहे.
- कंपनी व्यवस्थापनाने १५ दिवसात मान्यता न दिल्यास कामगार उपायुक्त कार्यालयात समेटासाठी अर्ज करावा.
- अर्ज केल्यानंतर कामगार उपायुक्त व्यवस्थापना सोबत बैठक घेऊन मान्यता देतात.
 म्हणून मिळाली मान्यता){kind=link}