सर्वोच्च न्यायालयाकडून जनरल मोटर्स इंडिया प्रा. लि.कंपनीच्या वतीने दाखल केलेला अर्ज फेटाळून लावण्यात आलेला असून औद्योगिक न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालय यांचे आदेश कायम ठेवलेले आहेत त्यामुळे कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे -
जनरल मोटर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या परवानगीशिवाय १०८६ कामगारांना बेकायदेशीर कमी केले त्याविरुद्ध जनरल मोटर्स युनियनच्या वतीने माननीय औद्योगिक न्यायालय पुणे या ठिकाणी दाद मागण्यात आली त्यामध्ये अंतरिम अर्जाच्या सुनावणी वरती ०५ जानेवारी २०२२ रोजी औद्योगिक न्यायालयाने कपात केलेल्या सर्व कामगारांना केस अंतिम निर्णय लागेपर्यंत १ एप्रिल २०२२ पासून ५०% वेतन देण्याचे आदेश दिले होते.
सदर आदेशाला कंपनीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले त्यावरती दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कंपनीच्या वतीने दाखल केलेला रिट अर्ज फेटाळून लावण्यात आलेला आहे व औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवलेले आहेत.
त्यानंतर सदर आदेशाला कंपनीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान (S.L.P) देण्यात आलेले होते याबाबत दि.२१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी पहिली तारीख होती असताना सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीचे पिटीशन फेटाळून लावत औद्योगिक न्यायालयाचे व मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवत औद्योगिक न्यायालयाने मेन केस पुढील चार महिन्यांमध्ये संपवण्याचे आदेश दिलेले आहेत. अशी माहिती श्रमिक एकता महासंघाचे सल्लागार मारुतीराव जगदाळे यांनी दिली.
तसेच एप्रिल २०२२ पासून ५०% वेतन देण्याचे औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश असताना व सदर आदेशाला कोणत्याही न्यायालयाची स्थगिती नसतानाही कंपनीच्या वतीने सदर आदेश पाळले नाहीत म्हणून युनियनच्या वतीने कामगार न्यायालयामध्ये फौजदारी केस दाखल करण्यात आलेले आहे व त्याचा निकालही लवकरच लागेल अशी अपॆक्षा मारुतीराव जगदाळे यांनी बोलून दाखवली.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून जनरल मोटर्स कंपनीच्या कामगारांना दिलासा न्यायालय प्रत : क्लिक करा
