सेवानिवृत्त कर्मचार्याच्या वारसाची अनुकंपा तत्त्वाने नोकरीवर नियुक्ती करता येणार नसल्याचे (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अहमदनगर महापालिका विरुद्ध अहमदनगर महापालिका कामगार संघटना या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला आहे असे वृत्त तरुण भारत नागपूर वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या न्यायासनाने हा निकाल दिला आहे. अनुकंपा नियुक्तीवर कायमस्वरूपी अधिकार नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. सेवानिवृत्त कर्मचार्याच्या वारसाला अनुकंपा तत्त्वाने नोकरी देता येणार नाही. अनुकंपा तत्त्वाने नोकरी दिल्यास इतरांना नोकरीची संधी उपलब्ध होणार नाही. बाहेरील उमेदवार कितीही सुशिक्षित आणि गुणवत्ताधारक असला तरी या नियमाने त्याला नोकरीची संधीच मिळणार नाही. वारसा हक्काने नोकरी देणे हा कोणत्याही योजनेचा भाग नाही. त्याशिवाय अशा प्रकारची नोकरी ही भारतीय संविधानाच्या कलम 15 आणि 15 चे उल्लंघन करणारी असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) या निकालाने औद्योगिक न्यायालयाने आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेला निकाल फेटाळून लावला आहे. वर्ष 2016 मध्ये औद्योगिक न्यायालयाने सेवानिवृत्त, सेवासमाप्त झालेल्या कर्मचार्याच्या वारसाला नोकरी देण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हे अपील फेटाळून लावले. त्यानंतर अहमदनगर महापालिकेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
औद्योगिक (Supreme Court) न्यायालयाने 1981 च्या कायद्यातील तरतुदींनुसार निर्णय दिला होता मात्र, 2003 मध्ये अहमदनगर नगर परिषदेचे रुपांतर महापालिकेत करण्यात आले. त्यामुळे कर्मचार्यांना महाराष्ट्र सरकारचे नियम लागू झाले. औद्योगिक न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय फेटाळून लावताना सुप्रीम कोर्टाने मृत कर्मचार्याच्या वारसाला अनुकंपा तत्वावर नोकरी देताना कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, आर्थिक अवलंबित्व यासह विविध निकष लावणे आवश्यक असल्याचे म्हटले.
