मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जनरल मोटर्स इंडिया प्रा. लि.कंपनीच्या वतीने दाखल केलेला रिट अर्ज फेटाळून लावण्यात आलेला असून औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवलेले आहेत त्यामुळे कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे -
जनरल मोटर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या परवानगीशिवाय १०८६ कामगारांना बेकायदेशीर कमी केले त्याविरुद्ध जनरल मोटर्स युनियनच्या वतीने माननीय औद्योगिक न्यायालय पुणे या ठिकाणी दाद मागण्यात आली त्यामध्ये अंतरिम अर्जाच्या सुनावणी वरती ०५ जानेवारी २०२२ रोजी माननीय औद्योगिक न्यायालयाने कपात केलेल्या सर्व कामगारांना केस अंतिम निर्णय लागेपर्यंत १ एप्रिल २०२२ पासून ५०% वेतन देण्याचे आदेश दिले होते.
सदर आदेशाला कंपनीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले त्यावरती दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कंपनीच्या वतीने दाखल केलेला रिट अर्ज फेटाळून लावण्यात आलेला आहे व औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवलेले आहेत. सदर माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बेकायदेशीर कृत्य करणारी कंपनी कितीही मोठी असली तरीही कायद्यापुढे सर्व समान असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. अशी माहिती श्रमिक एकता महासंघाचे सल्लागार मारुतीराव जगदाळे यांनी दिली. सदर आदेशाने कामगार वर्गामध्ये आनंदचे वातावरण आहे.
तसेच एप्रिल २०२२ पासून वेतन देण्याचे माननीय औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश असताना व सदर आदेशाला माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वतीने कोणतीही स्थगिती नसताना ही कंपनीच्या वतीने सदर आदेश पाळले नाहीत म्हणून कामगार न्यायालयामध्ये फौजदारी केस दाखल करण्यात आलेले आहे. सदरच्या केस मध्ये दोन एप्रिल रोजी मा. कामगार न्यायालय पुणे यांनी पंधरा हजार रुपयांच्या जामीनावरती दि.१९ सप्टेंबर २०२२ रोजी पर्यंत जामिनावरती जनरल मोटर्स मॅनेजमेंटचे सुटका केलेली आहे अशी माहिती श्रमिक एकता महासंघाचे सल्लागार मारुतीराव जगदाळे यांनी दिली.
