आज उपोषणाचा ३ रा दिवस
पुणे : कामगारांच्या हिताच्या विरोधातील कायदे महाराष्ट्रात लागू करू नये, कंत्राटी पद्धत बंद करावी, कायम कामगारांच्या संघटनेचे अधिकार अबाधित रहावे, २४० दिवस होताच कामगार परमनंट व्हावेत, कोरोना महामारीच्या कालावधीमध्ये काढलेल्या कंपनीतील कामगारांना कामावर हजर करून घ्यावे याकरिता महाराष्ट्र राज्याचे कामगार नेते यशवंतभाऊ भोसले हे कामगारांच्या उपस्थितीत दि. १० ऑगस्ट रोजी पासून कामगार आयुक्त कार्यालय, शिवाजीनगर, पुणे येथे प्राणांतिक उपोषणास सुरुवात केली आहे.
प्रमुख मागण्या :
१) केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्याचे नवीन धोरण कामगार सहिता २०२२ यामध्ये कंपनी बंद करण्यास तसेच कामगार कपात करण्यास १०० ऐवजी ३०० कामगार कंपनीत कामाला असल्यास कंपनी व्यवस्थापनास परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ९०% उद्योगातील कामगारांचे भविष्य बेकार होणार असून महाराष्ट्रात हे धोरण लागू करू नये.
२ ) कामगार व कर्मचाऱ्याबरोबर थेट कंत्राट पद्धत ५ वर्षे किंवा ३ वर्षा करिता कंपनी मालक करत आहेत. कंपनी व्यवस्थापनास वाटल्यास मुदत वाढवून देण्याचे अधिकार कंपनी मालकांना आहेत. तसेच युनियन मध्ये सहभागी होण्यासाठी अस्थापनांची मंजूरी आवश्यक आहे, या नियमात बदल हवा.
३ ) महाराष्ट्रातील उद्योगांमध्ये सर्रास कंत्राटी व निम (NEEMS) च्या माध्यमातून करोडो कामगार भरल्यामुळे राज्यातील तरुणांचे आयुष्य उध्वस्त होत आहे. कारण कंपन्या कामगारांना मुदत कंत्राट देत आहेत. यामुळे कायमस्‍वरुपी कामातील कंत्राट व निम (NEEMS) पद्धत राज्यात बंद करावी. तसेच पूर्णपणे ६ महिने ट्रेनिंग, ६ महिने प्रोबेशन व त्यानंतर त्या उद्योगात तरुणांना सेवेत कायम करण्यात यावे, हा कायदा आहे याची अंमलबजावणी व्हावी.
४) २४० दिवस पूर्ण झाल्याने व सलग काम केल्यानंतर तो कामगार संबंधित आस्थापना व कारखान्यात सेवेत कायम होतील . नवीन कायद्यातील धोरण स्वीकारल्यास कायम कामगार पद्धतच बंद होईल व समाजात प्रचंड मोठी रोजगार बाबतची असंतोष निर्माण होईल. त्यामुळे या कायद्यांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करू नये.
५) कोरोना (covid-19) च्या महामारीत कोणत्याही कामगारांना कामावरून काढू नये व त्यांचे वेतनही कपात करू नये असे आदेश केंद्र व राज्य सरकारने काढलेल्या असताना खालील कारखान्यातील तसेच अस्थापनामधील कामगारांना बेकायदेशीररीत्या कामावरून काढून टाकण्यात आले. मेहरबन उच्च न्यायालय मुंबई व औरंगाबाद या ठिकाणी याबाबत दाद मागण्यात आली मेहरबान न्यायालयाने व मा.अप्पर कामगार आयुक्त, पुणे कार्यालयाने कामगारांना पूर्ववत कामावर घ्यावे व वेतन अदा करावे असे आदेश दिले ते आदेशाची देखील संबंधित कारखान्यांनी व आस्थापनाने पालन केले नाही. त्यामुळे शेकडो कामगार गेली २ वर्षापासून हे आपल्या नोकरीतील कर्तव्यापासून दूर आहेत. गेली २ महिने हे कामगार पुणे येथील मा.अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलनास बसलेले आहेत. संबंधित कंपनी मालकावर मा.अप्पर कामगार आयुक्त, पुणे कार्यालयाने ७४ फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. परंतु मालक या कामगारांना कामावर घेण्यास तयार नाही. त्याने कायम कामगारांच्या जागी कंत्राटी कामगार घेतले असून सुमारे २६० कामगार आज बाहेर आहेत. तरी सर्व खालील कंपन्यातील कामगारांना पूर्ववत कामावर घ्यावे.
यावेळी सर्वाना आवाहन करताना यशवंत भोसले म्हणाले कि, राज्यातील सर्व श्रमिक, कामगार व कामगार नेते यांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे व भविष्यात कामगार व कामगार चळवळ वाचवावी.
