भारतीय मजदूर संघाच्या मागणीला यश
पुणे : भारत सरकारच्या श्रम मंत्रालयाने 6 एप्रिल 2022 च्या आदेशानुसार बिडी कामगारांच्या मुलांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ केली आहे. या आदेशामुळे याचा फायदा देशभरातील सुमारे 80 लाख बिडी कामगारांना होणार आहे.
भारतीय मजदूर संघाने 1999 साली बिडी कामगारांची आर्थिक परिस्थिती हालाखीचे व गरीबची असल्याने त्यांची मुले चांगले मार्क मिळवून ही शिष्यवृत्ती लाभ मिळू शकत नाही ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले यावेळी भारतीय मजदूर संघाने शैक्षणीक आर्थिक मदत शब्द प्रचलित केला व पास झालेल्या सर्व मुलांना आर्थिक मदत मिळू लागली या वेळी आर्थिक शैक्षणिक मदतीची दर ठरविण्यात आले होते. या नंतर रोजगाराची अस्थिर परिस्थिती, वाढलेली महागाई पहाता शैक्षणिक मदतीत वाढ करण्यात यावी. या बाबतीत तत्कालीन केंद्रीय कामगार मंत्री संतोषकुमार गंगवार व केंद्रीय कामगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव यांच्या समावेत चर्चा करून सततच्या पाठपुरावा केला.
केंद्र सरकारने प्राथमिक शिक्षणासाठी रु. 250/- वरून रु.1000/- प्रति वर्ष, माध्यमिक शिक्षणासाठी रु. 500/- रु. 2000/- प्रति वर्ष व पदवी करिता रु. 3000/- वरून रु.6000/- प्रति वर्ष व व्यावसायिक पदवी करिता रु.15,000/- वरून रु. 25,000/- पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
सदरील शैक्षणिक मदत मिळवण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे तरी बिडी कामगारांनी अर्ज करण्याचे आवाहन अखिल भारतीय बिडी मजदूर महासंघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष उमेश विस्वाद यांनी केले आहे.
