पुणे : प्रीमियर लिमिटेडच्या कामगारांना पुणे औद्योगिक न्यायालयाचा दिलासा दिला असून न्यायालयाने दि. ४ मे २०२२ रोजी दिलेल्या निकालानुसार कंपनीला मार्च २०२० पासून कामगारांचे थकीत पगार देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत तसेच कामबंदीची (ले-ऑफ) नोटीस हि अवैध घोषित करून रद्द करण्यात आली आहे.
सविस्तर माहिती पुढील प्रमाणे -
प्रीमियर एम्प्लॉयीस युनिअन हि श्रमिकसंघ अधिनियम १९२६ अंतर्गत नोंदणीकृत युनिअन असून प्रीमियर लिमिटेड मधील मान्यताप्राप्त युनियन आहे. उभयतांमध्ये वेळोवेळी विविध समझोत्याचे करारही झालेले आहेत.
प्रीमियर लिमिटेड या व्यवस्थापनाने ०१ मार्च २०१९ रोजी नोटीस लावून कारखाना चिंचवड मधून चाकण सावरदरी येथे स्थलांतरित केला. परंतु तेथे कोणतीही मशीन चे सेटप केले गेले नाही. त्यामुळे ०१ मार्च २०१९ ते ०६ जून २०१९ पर्यंत कामगारांना पगारी सुट्टी देण्यात आली होती.
तसेच चिंचवड येथील जागा विक्रीसाठी सरकारकडे परवानगी मागितली होती. ती परवानगी मिळण्यासाठी तेथे सावरदरी,चाकण येथे कामगार हजर करणे आवश्यक होते. म्हणून त्यांनी कोणताही मशीनचा सेटप नसतानादेखील सरकारच्या डोळ्यात धूळफेक करून सर्व कामगार कामावरती हजर करून सरकारकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवले.
त्यावरती युनियनने वारंवार हरकत घेतलेली आहे. तसेच दिलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र कामगार आयुक्त यांनी रद्द करण्याबाबत ही सरकारला पत्र दिले. तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी हायकोर्टामध्ये रिट पिटीशन क्रमांक २७८९/२०२० देखील दाखल केली.
त्यामुळे कंपनी व्यवस्थापनाने सावरदरी येथे दि. ०३ मार्च २०२० रोजी नोटीस लावून कामकाज स्थगित केले. त्यामुळे प्रीमियर एम्प्लॉईज युनियनने या नोटीसला औद्योगिक न्यायालयामध्ये आव्हान देण्याचे ठरवले. प्रीमियर लिमिटेड या कंपनीमध्ये २०० पेक्षा जास्त कामगार कामाला असल्यामुळे अशा पद्धतीने बेकायदेशीररीत्या कामकाज स्थगित करणे हे चुकीचे होते.
प्रीमियर कंपनी ने ०३ मार्च २०२० ची कामस्थगित केल्या बाबतची जी नोटीस लावली होती, त्याच्याविरोधात प्रीमियर एम्प्लॉईज युनियनने औद्योगिक न्यायालयात ULP 32/2020 तक्रार दाखल केली होती.
प्रीमियर एम्प्लॉयीस युनियन ने पुणे औद्योगिक न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रारी नुसार प्रीमियर लिमिटेड च्या व्यवस्थापनाने अनुचित कामगार प्रथेचा अवलंब करीत ०३ मार्च २०२० रोजी नोटीस लावून कामस्थगिती (ले-ऑफ - तात्पुरते कामावरून कमी करणे) जाहीर केली व तेंव्हापासून कामगारांना पगार दिलेला नाही. तसेच कागदोपत्री कारखाना स्थानांतरित करण्याचे दाखवून सर्व कामगारांना ट्रान्सफर केले व कारखाना अवैधरित्या बंद करून तेथील जमीन बाजारभावा पेक्षा ५०% कमी दराने हस्तांतरित केली.
या प्रकरणात माननीय औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांचे ०४ मे २०२२ रोजी चे आदेश खालील प्रमाणे आहेत :-
१) प्रीमियर लिमिटेड कंपनीने औद्योगिक आस्थापन (स्थायी आदेश) अधिनियम १९४६ अंतर्गत महाराष्ट्र स्थायी आदेश क्रमांक २० नुसार ०७ दिवसांची पूर्वसूचना न देता कामबंदी करून महाराष्ट्र श्रमिकसंघ मान्यता आणि कामगार अनुचित प्रथा अधिनियम १९७१ च्या अनुसूची ०४ मधील नोंद ०९ नुसार अनुचित कामगार प्रथेचा अवलंब केला आहे.
२) कंपनीने ०३ मार्च २०२० रोजी लावलेली कामबंदीची नोटीस हि अवैध घोषित करून रद्द केली जाते आहे.
३) कंपनीला कामगारांचा मार्च २०२० पासून चा थकीत पगार देण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत.
कंपनीने शिफ्टिंगच्या नावाखाली बंद करण्याची प्रक्रिया टाळण्यासाठी कंपनी बंद केली आहे कारण मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डरच्या कलम 18 ते 20 मध्ये ती नोटीस बसत नाही. ऍटम टेन सोडून आपले सगळे मुद्दे योग्य असल्याचे कोर्टाने नमूद केले आहे.
या निकालावरती कामगारांनी भावना व्यक्त करताना सांगितले की एक चांगला असा निर्णय औद्योगिक न्यायालया मधील न्यायाधीश तांबोळी यांनी दिला आहे. तसेच कामगारांची बाजू ऍडव्होकेट नितीन कुलकर्णी यांनी अतिशय उत्तम रित्या कोर्टासमोर मांडून कामगार क्षेत्रांमध्ये भविष्यात सर्वांना उपयुक्त होईल असा एक चांगला निकाल कामगारांच्या बाजूनी लावला आहे अशी माहिती कामगार संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.
( संदर्भ :- JUDGEMENT OF THE INDUSTRIAL COURT, MAHARASHTRA AT PUNE IN COMPLAINT (ULP) NO. 32 OF 2020 DATED 04 MAY 2022 CNR-MHIC120001342020 ) - निकाल पाहण्यासाठी क्लिक करा.
