पुणे : महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण या तिन्ही कंपन्यांतील कंत्राटी कामगारांना शाश्‍वत रोजगार मिळावा, यासाठी तिन्ही कंपन्यांच्या संचालकांची समिती गठित करून या कंत्राटी कामगारांना वयामध्ये सवलत व सरळसेवा भरतीकरिता पात्रता ठरविण्याबाबत अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले आहेत असे वृत्त सकाळ वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच तीन कंपन्यांच्या कर्मचारी संघटनांसोबत बैठक झाली. यावेळी महावितरणचे संचालक डॉ. नरेश गिते, महापारेषणचे संचालक अनिल कोलप व संचालक सुगत गमरे आणि महानिर्मितीचे संचालक डॉ. मानवेंद्र रामटेके उपस्थित होते. तीनही वीज कंपन्यांचा कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण करण्याचा सरकारचा विचार नाही. कोरोनाकाळात सर्वांनी चांगले काम केले असून, या काळात जे वीजयोद्धे आपल्या प्राणास मुकले, त्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याबाबत जलदगतीने कारवाई करण्यात येईल. तिन्ही कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांची रिक्तपदे ३१ मे २०२२ पर्यंत पदोन्नतीद्वारे भरण्यात यावे. तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी सरळसेवा भरती प्रक्रिया तातडीने राबवावी, असे आदेश राऊत यांनी यावेळी दिले.
केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या वीजबिल विधेयकाच्या विरोधात व त्या अनुषंगाने खासगीकरणाच्या विरोधात २६ कामगार संघटनांच्या कृती समितीने पुकारलेल्या संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
