मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने राज्यात नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू करुन लक्षावधी सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांवर मोठा अन्याय केला आहे. या विरोधात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना सातत्याने संघर्ष करित आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काल दिनांक २५ रोजी विधानपरिषदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्र्यांनी जुनी पेन्शन योजना केंद्र शासनाने लागू केली तरच फेर विचार करु असे विधान केले आहे. सरकारच्या या नकारात्मक भुमिकेमुळे सर्व शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांची घोर निराशा झाली असून संतापाची भावना निर्माण झाल्याचे बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी सांगितले आहे.
अलिकडच्या काळात राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाब येथील राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.परंतु पुरोगामी महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने नकारात्मक भूमिका घेतल्याने या भुमिके विरोधात दिनांक २८ मार्च रोजी सर्व कर्मचारी आणि शिक्षक काळ्या फिती लावून कामकाज करतील आणि दिनांक २९ मार्च रोजी आपापल्या कार्यालयात भोजनाच्या सुट्टीत उग्र निदर्शने करून शासनाच्या जुन्या पेन्शन विरोधी धोरणाचा निषेध करतील, अशी माहिती अविनाश दौंड यांनी दिली आहे.
या आंदोलनाची दखल घेऊन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेला तातडीने बैठक बोलवावी असे आवाहन दौंड यांनी केले आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी फेब्रुवारी मध्ये पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्र्यांनी संघटने समवेत सकारात्मक चर्चा झाल्याने संप आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. आता पुन्हा राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक आंदोलनाला सज्ज असुन पुढील आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख आणि सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी दिली आहे.
