पिंपरी,पुणे : भांडवलदारांना पुरक ठरतील असे कामगार कायदे करुन कामगारांचा न्याय हक्क डावलणा-या केंद्र सरकार विरुध्द आणि केंद्राचे नवे कामगार कायदे, कंत्राटीकरण तसेच जनविरोधी खासगीकरण रद्द करावे या मागणीसाठी सोमवारी आणि मंगळवारी (दि. २८ व २९ मार्च) अखिल भारतीय औद्योगिक संप व धरणे आंदोलन घोषित करण्यात आले आहे. या अंतर्गत कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती पुणेच्या वतीने पुण्यातील कौन्सिल हॉल समोर दोन दिवसांचे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मंगळवारी (दि. २२ मार्च) पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत डॉ. कैलास कदम बोलत होते. यावेळी सिटूचे अजित अभ्यंकर, ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, इंटक जिल्हा उपाध्यक्ष मनोहर गडेकर, सिटूचे वसंत पवार, आयटकचे अनिल रोहम, पिंपरी चिंचवड मनपा कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष बबन झिंजुर्डे, पोस्टल युनियनचे रघुनाथ ससाणे, एल. आय. सी. कामगार महासंघाचे चंद्रकांत तिवारी, घरकाम महिला सभा अध्यक्षा आशा कांबळे आदी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. कदम यांनी सांगितले की, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर लॉकडाऊन असताना केंद्र सरकारने संसदेला विश्वासात न घेता आणि कोणतीही चर्चा न करता छुप्या पध्दतीने दडपशाही मार्गाने प्रचलित २९ कामगार कायदे रद्द करुन कामगारांची गळचेपी करणारे चार नविन कामगार कायदे केले. हे कामगार कायदे रद्द करुन देशभर प्रचलित कामगार कायदेच अंमलात आणावेत या मागणीसाठी देशभरातील सर्व संघटना केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. याकडे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष करणा-या केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड शहर आणि पुणे जिल्ह्यातून सर्व कंपनी, सरकारी, निमसरकारी, खासगी आस्थापना तसेच संघटित असंघटित कामगारांनी या औद्योगिक संप व धरणे आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन केले.
या पत्रकार परिषदेत उपस्थितांच्या हस्ते ‘केंद्राचे नवे कामगार कायदे अर्थात कामगारांच्या गुलामगिरीची सनद !’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
