नवी दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत शनिवारी एक मोठी घोषणा करण्यात आलीय. भविष्य निर्वाह निधी (PF) खात्याच्या केंद्रीकृत आयटी प्रणालीला मान्यता देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आलाय. असे वृत्त TV9 वृतसंस्थने दिले आहे.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने नोकरी बदलली किंवा एका कंपनीतून दुस-या कंपनीत जॉईन केले तर पीएफ खाते हस्तांतरित करण्याचा कोणताही त्रास होणार नाही. हे काम आपोआप होणार आहे. केंद्रीकृत प्रणालीच्या मदतीने कर्मचाऱ्यांचे खाते एकत्र केले जाणार आहे. जेव्हा एखादा कर्मचारी एक कंपनी सोडून दुसऱ्या कंपनीत जातो तेव्हा तो एकतर पीएफचे पैसे काढतो किंवा दुसऱ्या कंपनीत ट्रान्सफर करतो, आतापर्यंत आतापर्यंत हा नियम होता. परंतु यात खाते हस्तांतरित करण्याचे काम स्वत:ला करावे लागत होते.
जुन्या आणि नव्या कंपनीत काही कागदी औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागतात. या कागदोपत्री कामांमुळे अनेक लोक पीएफचे पैसे जुन्या कंपनीत सोडून देतात. नवीन कंपनीमध्ये दुसरे पीएफ खाते आधीच्या UAN वरच तयार केले जाते. परंतु या पीएफ खात्यात संपूर्ण शिल्लक दिसत नाही, कारण कर्मचाऱ्यांनी जुने खाते नवीन खात्यात विलीन केलेले नसते. पण आता हा गोंधळ संपणार आहे.
केंद्रीकृत प्रणाली पीएफ खातेधारकांची वेगवेगळी खाती एकत्र करून एक खाते तयार करेल. यामुळे खाती विलीन करण्याचा त्रास दूर होईल आणि कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रकारचे कागदोपत्री टाळता येणार आहे.
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या EPFO च्या 229 व्या बोर्ड बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय. EPFOच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीच्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे. यामध्ये पीएफचा व्याजदर वाढवून पेन्शनधारकांसाठी किमान पेन्शनची रक्कम 1,000 वरून 3,000 रुपयांपर्यंत वाढवणे समाविष्ट आहे. मात्र, कामगार संघटनांनी कामगार मंत्रालय आणि ईपीएफओकडे पेन्शन 6,000 रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी केली आहे.
कामगार नामा Youtube चॅनल पाहण्यासाठी : क्लिक करा
कामगार विषयक बातम्या पाहण्यासाठी : क्लिक करा
