नाशिक : सिटू (Citu) प्रणित नाशिक वर्कर्स युनियन¸ महाराष्ट्र इंजिनियरिंग उद्योग कामगार संघटना¸ कामगार रिंगक्लास एक्वा कामगार युनियन¸ हिंदुस्तान युनिलिव्हर कामगार संघटना¸ नाशिक महानगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना¸ महाराष्ट्र नगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना¸ यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ कर्मचारी संघटना या व अन्य युनियननी नाशिक जिल्ह्यातील 130 उद्योगातील पंचवीस हजार कामगारांना यावर्षी भरघोस बोनस मिळवून दिला अशी माहिती डॉ.डी.एल.कराड, कॉ.सीताराम ठोंबरे, अॅड.तानाजी जायभावे, कॉ.संतोष काकडे, कॉ.तुकाराम सोनजे, कॉ.मोहन जाधव यांनी दिली.
कोरोना पार्श्वभूमीवर बोनस मिळण्याबद्दल शाशंक वातावरण होते. परंतु सिटू युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिवाळीच्या अगोदर दोन महिन्यापासून जिल्ह्यातील कामगारांना बोनस मिळावा यासाठी व्यवस्थापनाकडे मागणी पत्र पाठवली. व्यवस्थापनाशी चर्चा करून त्यांना योग्य बोनस मिळवून देण्याबाबत त्यांचे मन वळविले व त्यामुळे कामगारांना यावर्षी भरघोस बोनस मिळू शकला.
पंचवीस हजार कामगारांना कमीत कमी रुपये 12 हजार ते जास्तीत जास्त रुपये 65 ते 70 हजारापर्यंत मिळवून देण्यात संघटनेला यश आले आहे. यामुळे मंदावलेल्या अर्थ व्यवस्थेला बुस्ट देण्याचे काम बोनस करारामुळे झालेले आहे.अगदी मोजक्या व्यवस्थापनाने नकारात्मक भूमिका घेतली. त्यांच्याविरोधात संघटनेने संघर्षाची भूमिका घेतली आहे.
याबाबत पुढे डॉ.डी.एल.कराड यांनी सांगितले कि, जिल्ह्यातील बहुतेक उद्योग व आस्थापनानी त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या कंत्राटी, हंगामी कामगारांना कायद्यानुसार 8.33% बोनस देणे आवश्यक असतानाही अडीच हजार रुपये बोनस दिल्याचे समजते. या कामगारांची पिळवणूक असून कायद्यानुसार त्यांना 8.33% दिला पाहिजे अशी सिटूची आग्रही मागणी आहे. कंत्राटदारांनी बोनस न दिल्यास मुख्य नियोक्तानी हा बोनस दिला पाहिजे असा कायदा आहे. यासंदर्भात सर्व उद्योग व आस्थापनानी कायद्याचे पालन करावे असे आवाहन सिटू कामगार संघटना करीत आहे. असे न झाल्यास कामगार आयुक्त कार्यालयाने जिल्ह्यातील सर्व ठेकेदाराकडून त्यांनी किमान बोनस देण्याबाबतच्या रेकॉर्ड मागवावे व ज्यांनी कंत्राटी हंगामी कामगारांना बोनस दिला नसेल त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करुन बोनस मिळवून द्यावा अशी मागणी सिटू करीत आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यामुळे शिकाऊ कामगारांना बोनस दिला जात नाही. परंतु या शिकाऊ कामगारांकडून नियमित स्वरूपाचे, उत्पादनाचे काम करून घेतले जाते. त्यांना बोनस देणे आवश्यक होते. परंतु केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे शिकाऊ कामगार बोनस पासून वंचित राहिले आहेत. या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून शिकाऊ कामगार व निश्चित कालिन कामगारांना सुद्धा बोनस दिला पाहिजे असा नवा कायदा करावा अशी सिटू मागणी करीत आहे.
राज्यातील 50 लाख बांधकाम कामगारांना दिवाळीपूर्वी बोनस देण्याची मागणी सिटूने कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली होती व त्यांनी सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले होते. परंतु अद्यापपर्यंत सरकारने बांधकाम कामगारांच्या बोनस बाबत निर्णय घेतलेला नाही. बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे अकरा हजार कोटी रुपयांचा निधी असूनही राज्यातील 50 लाख बांधकाम कामगार बोनस पासून वंचित राहिले आहेत. यासंदर्भात सरकारने ताबडतोब निर्णय करावा अशीही मागणी सिटू ने केली आहे.
पुढे कराड म्हणाले कि, राज्यातील एसटी कामगार एसटी महामंडळाचे महाराष्ट्र शासनामध्ये विलीनीकरण करावे व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते मिळावेत यासाठी आंदोलन करीत आहेत. या मागण्यांना यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या पक्षाने पाठिंबा दिलेला होता. परंतु आता सत्तेत आल्यानंतर मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांची ही मागणी महाविकास आघाडी सरकार पूर्ण करण्याबाबत टाळाटाळ करीत आहे. आतापर्यंत 31 एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केले आहेत. यासंदर्भात सिटुने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे¸ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरदचंद्रजी पवार व राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे निवेदन देऊन एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सोडवावा तसेच संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध कुठलीही कारवाई करू नये अशी मागणी केली आहे. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला सी.आय.टी.यू.ने पाठिंबा जाहीर केला आहे.
