राब-राब राबवून घेतलं जातं परंतू सामाजिक सुरक्षेच्या नावानं एकही सुरक्षा दिली जात नाही, असं सांगत झोमॅटो, स्विगीचे डिलीव्हरी कामगार आणि ओला उबेरचे चालक कामगारांनी कंपन्यांविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात धावा घेतला आहे असे वृत्त मॅक्स महाराष्ट्र वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
अॅग्रीगेटर सेवापुरवठादार कंपन्यासोबत करार केला असल्यानं आम्ही `कामगार` आहोत. कामगारांप्रमाणेच कायद्यानं सामाजिक सुरक्षा द्यावी, अशी मागणी कामगारांनी वकिल इंदिरा जयसिंग आणि गायत्री सिंह यांच्या मार्फत सु्प्रिम कोर्टात केली आहे.
आम्ही सगळे असंघटीत कामगार वर्गात मोडत असल्यानं असंघटीत कामगर सामाजिक सुरक्षा कायदा -२००८ सामाजिक सुरक्षेचं कवच मिळालचं पाहीजे अशी त्यांनी मागणी आहे.
राज्य सरकारं या असंघटीत कामगारांना कायद्याचे लाभ देण्यात असमर्थ ठरली आहेत, हा मुलभुत अधिकाराचा भंग आहे. कामगार संरक्षणाचा कायदे भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वाअंतर्गत (Directive Principle) कामगारांच्या मानवी मुल्याचं रक्षण करणं कर्तव्य आहे.
घटनेच्या कलम २३ अंतर्गत जगण्याच्या अधिकाराचे प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे. काम करताना ते न्याय्य आणि सभ्यतेच्या वातावरणात(decent and fair conditions of work) करणे अभिप्रेत आहे असे याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. झोमॅटो, स्विगी, ओला आणि उबेर कंपन्यांनी या कामगारांसोबत कोणताही करार झाला नसल्याचं म्हटलं आहे.
याचिकेमधे याला कायदेशीरदृष्टीनं आव्हान देण्यात आलं आहे. याचिकेत इंग्लडच्या सुप्रिम कोर्टानं उबेर चालकांना कामगारांचा दर्जा देऊन किमान वेतन, वार्षिक रजा आणि कामगारांचे हक्क दिल्याच्या निकालाचा संदर्भ देखील देण्यात आला आहे.
