पुणे : महावितरण कंपनीतील कोथरूड विभागातील सुमारे ७० कंत्राटी कामगारांचे माहे मे व जून २०२१ असे २ महिन्याचे वेतन झाले नव्हते. दि.७ जुलै २१ रोजी विविध वृत्तपत्रात ही बातमी प्रसिध्द होताच ८ जुलै रोजी एक महिन्याचे वेतन कामगारांना मिळाले होते. पण मे महिन्याचे वेतन मिळाले नव्हते. मात्र ठरल्या प्रमाणे कामगारांनी सोमवार १२ जुलै २०२१ रोजी कोथरूड विभागीय कार्यालय येथे एकत्र येऊन प्रशासनाच्या विरोधात निषेध व्यक्त करत असहकार आंदोलन पुकारले असता महावितरण कोथरूड विभागाचे मानव संसाधन विभागाचे व्यवस्थापक श्री चुटके यांनी कंत्राटदारांच्या वतीने आश्वासन दिले व राहिलेल्या एक महिन्याचे वेतन १५ जुलै रोजी देण्याची हमी दिल्याने संघटनेने आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले होते.
मात्र दिलेल्या आश्वासनानुसार वेतन न मिळाल्याने संघटनेने पुन्हा १६ जुलै रोजी दिवसभर धरणा आंदोलन केले असता काही कामगारांना संध्याकाळी पगार होण्यास सुरुवात झाली आहे. सदर कंत्राटदाराच्या विरोधात महाराष्ट्रात अनेक तक्रारी होत्या त्या मुळे त्यांना हे टेंडर देऊ नये या बाबत संघटनेने अनेकदा वरिष्ठ कार्यालयास पत्र व्यवहार केला, तरी त्याच कंत्राटदारांस हे टेंडर दिल्याने आंदोलनाची परिस्थिती ओढवली आहे. या मुळे महावितरण ची प्रतिमा मलिन होतेच शिवाय या कोविड काळात अविरत सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना देखील वेतना अभावी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.
कंत्राटदार पद्धती बंद करून इतर शासकीय उद्योगातील कंत्राटदार विरहित करार पद्धतीने या कामगारांना रोजगार देऊन शासनाच्या डी.बी.टी या माध्यमातून वेतन दिल्यास शासनाचे किमान २३% रक्कम वाचू शकेल, महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या तीन्ही वीज कंपनीत सुमारे ४०,००० कंत्राटी कामगार कार्यरत असून या पद्धतीमुळे शासनाच्या कोट्यावधी रुपयांची बचत होईल. लवकरच या बाबत राज्याचे अर्थ मंत्री व उपमुख्यमंत्री मा.ना.अजितदादा पवार यांना संघटना निवेदन देणार आहे. या आंदोलनात महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) चे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, संघटनमंत्री राहुल बोडके, कार्याध्यक्ष उमेश आणेराव, सागर पवार, कोथरुड विभाग अध्यक्ष सुधीर जगताप यांनी मार्गदर्शन केले.
