मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC) सफाई कामगारांचा दीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर मोठा विजय झालाय. बीएमसीतील ५८० कंत्राटी सफाई कामगारांना पालिकेत कायम करण्याचा निर्णय औद्योगिक न्यायालयाने दिलाय. कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने कामगारांचं शोषण होत असल्याचं लक्षात घेऊन अत्यंत चिकाटीने काम केलं आणि १९९९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात ५८० कामगारांना कायम करा, या मागणीसाठी न्यायालयात याचिके दाखल केली. दरम्यान संघटनेने अत्यंत चिवटपणे रस्त्यावरचा लढा देऊन या कामगारांना किमान वेतन, रेनकोट, गमबूट अशा अनेक हक्काच्या गोष्टी मिळवून दिल्या असे वृत्त TV9 मराठी ने दिले आहे.
कचरा वाहतूक श्रमिक संघाचे सरचिटणीस मिलिंद रानडे म्हणाले, “कामगारांना संघटीत करणे आणि त्यांचे रोजचे प्रश्न लढे हे काम जनरल सेक्रेटरी कॉ.मिलिंद रानडे आणि सेक्रेटरी कॉ.विजय दळवी यांनी सांभाळले. न्यायालयीन बाजू पूर्णपणे केस लिहिण्यापासून ते युक्तिवाद करण्याचे काम अध्यक्ष कॉम्रेड दीपक भालेराव यांनी केले. संघटनेतर्फे आर.डी. भट यांनी कायदेशीर बाजू मांडली. कॉ. दीपक भालेराव यांनी मांडलेले मुद्दे औद्योगिक न्यायालयाने मान्य केले. ही कंत्राटी पद्धत ही गरीब-असंघटीत-दलित-कामगारांचे शोषण करणारी आहे आणि ती पूर्णपणे बनावट आणि बेकायदेशीर आहे, देखावा आहे हे कॉम्रेड दीपक भालेराव यांचे म्हणणे न्यायालयाने मान्य केले.”
कामगार नाही, स्वयंसेवक हा पालिकेचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला
“हे कामगारच नाहीत, हे स्वयंसेवक आहेत. पालिकेचा यांचा संबंध नाही, यांना पगार नाही तर “मानधन” दिले जाते” असा युक्तिवाद पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील आर.एन.शहा यांनी केला. मात्र हा युक्तिवाद न्यायालयावर प्रभाव टाकू शकला नाही, तो पूर्णपणे फेटाळला आणि अखेरीस २५ जून २०२१ रोजी जाहीर झालेल्या आदेशात न्यायाधीश एस.व्ही. सूर्यवंशी यांनी हे ५८० कामगार हे स्वयंसेवक नसून मुंबई महानगरपालिकेचे कामगार आहेत. प्रत्येकाने कामावर लागल्यापासून काम केलेल्या २४० दिवसानंतर म्हणजे केल्यानंतर २४१ या दिवसापासून ते पालिकेचे कायम कामगार झाले आहेत आणि त्यांना पालिकेचे कायम कामगार म्हणून सर्व अधिकार आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने थकबाकी द्यावी असे जाहीर केले,” अशी माहिती मिलिंद रानडे यांनी दिली.
