Government hostel scheme for children of sugarcane workers
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेस काल (बुधवारी) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
पहिल्या टप्प्यात मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र प्रत्येकी १० वसतिगृह सुरु करण्यात येतील. नवीन वसतिगृहे बांधण्यास कालावधी लागणार असल्याने सुरुवातीला ही वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत सुरु करण्यात येतील.
एकंदर बीड, अहमदनगर, जालना, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि जळगाव अशा १० जिल्ह्यांमधील ४१ तालुक्यांच्या ठिकाणी ही वसतिगृहे सुरु करण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्रात २३२ साखर कारखाने असून यामधून ८ लाख ऊस तोड कामगार काम करतात. या कामगारांचे जीवन अस्थिर व हलाखीचे असून त्यांचे राहणीमान उंचावणे गरजेचे आहे. मात्र, या कामगारांच्या स्थलांतराच्या वेळी मुलांचे शिक्षणाचे हाल होतात व शाळेतील गळतीचे प्रमाणही वाढते. त्यामुळे अशा प्रकारे शासकीय वसतिगृह योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यासाठी येणारा खर्चापोटी स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार महामंडळाला साखर कारखान्यांकडून प्रती टन १० रुपये आणि राज्य शासनाकडून १० रुपये असे एकूण २० रुपये प्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.
ऊसतोड कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांनी केलेल्या कष्टांचा विचार करून, राज्य सरकारच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी वसतिगृह योजनेचा घेतलेला हा निर्णय योगायोगाने स्व. मुंडे साहेबांच्या पुण्यस्मरण दिनाच्या पुर्वसंध्येला जाहीर करत आहोत. स्व. मुंडे साहेबांना हीच खरी श्रद्धांजली ठरेल, अशा भावना धनंजय मुंडे यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केल्या.
छायाचित्र - इंटरनेट
