केंद्र सरकारला किमान वेतन (Minimum Wages) व राष्ट्रीय किमान वेतन (National Floor Minimum Wages) निश्चित करण्याबाबत तांत्रिक माहिती व शिफारसी देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ प्राध्यापक अजित मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ गट स्थापन केला आहे.
तज्ञ समूहाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा आहे. सरकारकडून किमान वेतन आणि राष्ट्रीय किमान वेतन निश्चित करण्यास विलंब केला जात असल्याचे मत माध्यमातील काही घटकांनी आणि काही हितधारकांनी मांडले होते असे आढळून आले आहे.
केंद्र सरकार च्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले कि, सरकारचा किमान वेतन आणि राष्ट्रीय किमान वेतन निश्चित करण्यास विलंब करण्याचा असा कोणताही हेतू नाही आणि तज्ञ गट लवकरात लवकर आपल्या शिफारशी सरकारला सादर करेल. तज्ञ समूहाचा कार्यकाळ तीन वर्षे ठेवण्यात आला आहे, जेणेकरुन किमान वेतन व राष्ट्रीय किमान वेतन निश्चित झाल्यानंतरही जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा सरकार तज्ञ गटाकडून किमान वेतन आणि राष्ट्रीय किमान वेतनाशी संबंधित विषयांवर सल्ला/माहिती मागवू शकेल. या गटाची पहिली बैठक १४ जून २०२१ रोजी झाली आणि दुसरी बैठक २९ जून, २०२१ रोजी होणार आहे.
गटामध्ये कोण आहेत :
आर्थिक विकास संस्थेचे संचालक प्रा. अजित मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली हा तज्ज्ञ गट स्थापन करण्यात आला आहे. आयआयएम कोलकात्याच्या प्रा. तारिका चक्रवर्ती, एनसीएईआरच्या वरिष्ठ सहकारी डॉ. अनुश्री सिन्हा, सहसचिव श्रीमती विभा भल्ला, व्हीव्हीजीएनएलआय चे महासंचालक डॉ.एच. श्रीनिवास हे तज्ज्ञ समूहाचे सदस्य आहेत. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे वरिष्ठ कामगार आणि रोजगार सल्लागार श्री. डी.पी. एस. नेगी हे या गटाचे सदस्य सचिव आहेत.
संबंधित पोस्ट :
किमान वेतन आणि राष्ट्रीय स्तरावरील वेतन निश्चित करण्यासाठी सरकारकडून तज्ञ गटाची स्थापना : क्लिक करा
