फ्रंटलाईन वर्कर चा दर्जा मिळावा, लसीकरण लवकर करण्यात यावे व अन्य मागण्या यांचा समावेश
वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी, कंत्राटी कामगार यांना फ्रंटलाईन वर्कर चा दर्जा मिळावा तसेच मेडिक्लेम योजनेत परस्पर नेमलेला टीपीए बदलणे या मागणीसाठी सोमवार (दि.२४) रोजी काम बंद आंदोलनाचा निर्णय वीज कर्मचारी, अभियंते संघटना संयुक्त कृती समितीने घेतला आहे.
कृती समितीच्या सहा संघटना पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली, त्यात राज्य सरकारचे फ्रंट वरती काम करणाऱ्या वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी व कंत्राटी कामगार यांना फ्रंटलाईन वर्गाचा दर्जा द्यावा तसेच करोना प्रतिबंधक लसीकरण करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. वीज निर्मिती, वहन व वितरण करणे, वीज बिल वसुली मोहीम राबविणे यासाठी वीज कंपनीकडून दबावतंत्राचा वापर सुरू आहे असा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
ऊर्जा विभागाने सन २०२० पासून मेडिक्लेम पॉलिसी टीपीए नेमणे, मेडिक्लेम पॉलिसीला तीन महिने मुदतवाढ देताना कामगार संघटनांना विश्वासात न घेणे असे प्रकार केले जात आहे. कोरोना काळात हजारो कामगार, अभियंते, कंत्राटी कामगार विविध हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत आहेत या महामारीच्या काळात नवीन टीपीए ची नेमणूक केल्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष व्यक्त केला जात असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
वीज कर्मचारी, अभियंते संघटना संयुक्त कृती समितीने पुढील मागणी केल्या आहेत :
- वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी व कंत्राटी कामगार याना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा देवून शासनाप्रमाणे सुविद्य द्या.
- वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी, कंत्राटी कामगार, सर्व सहायक, वीज सेवक व प्रशिक्षणार्थी यांचे व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे प्रथम लसीकरण करा.
- कोविड-१९ मुळे मृत्यू पावलेल्या वीज कामगारांना रु.५० लाख अनुदान द्यावे.
- तीनही कंपन्याकरिता एम.डी.इंडिया या जुन्या टीपीए ची तात्काळ नेमणूक करावी.
- कोविड-१९ आजाराचा महाराष्ट्रामध्ये उद्रेक पाहता वीजबिल वसुलीकरिता सक्ती करू नये.
या अशा विविध मागण्यासाठी कृती समितीने काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आंदोलन काळात हॉस्पिटल व इतर अत्यावश्यक सेवांचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे काम करण्यात येईल असे समितीने जाहीर केले आहे.
