महाराष्ट्र आशा, गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. शंकर पुजारी यांची माहिती
देशामध्ये विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाची दुसरी लाट भयानक वेगाने वाढत चालली आहे . कोविड-१९ प्रादूर्भाव वाढल्यामुळे आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दररोज जीव धोक्यात घालून काम करावे लागत आहे. कारण कोविड-१९ बाधित असलेल्या रुग्णांना त्यांची प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करणे, त्यांना औषध उपचार देणे व अधिकाऱ्यांना रिपोर्टिंग करण्याची जबाबदारी फक्त आशा व गट प्रवर्तक महिलांच्या वर टाकण्यात आलेली आहे.
मागील १ वर्षापासून कोरोना रुग्णांच्या साठी या महिला रात्रंदिवस काम करीत आहेत. इतकेच नव्हे तर वैद्यकीय अधिकारी मनाला येईल ती कामे आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या कडून सक्तीने करून घेत आहेत. त्यामूळे महाराष्ट्रात असंख्य आशा व गटप्रवर्तक महिला या रोगाने बाधित होऊन त्यांना आर्थिक व शारिरीक न भरून येणारे नुकसान सोसावे लागत आहे. तरीही आजारी आशा व गटप्रवर्तक महिलांना मुजोर अधिकारी रजा देत नाहीत. इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्रामध्ये अनेक कोरोनाने मृत्यू झालेल्या आशांना घोषित ५० लाखाचा विमा अजूनही मिळालेला नाही.
महाराष्ट्रामध्ये ६७ हजार आशा व साडेतीन हजार गटप्रवर्तक महिला आहेत. आज भयानक वेगाने कोविड-१९ ची साथ वाढत चाललेली आहे यामध्ये एक हजार लोकसंख्येसाठी एक आशा महिला याप्रमाणे काम करते. या १००० लोकसंख्ये मध्ये जितके कोविड-१९ चे रुग्ण असतील त्या सर्वांच्या बद्दल रिपोर्ट वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना करणे, जे क्वारंटाईन असतील त्यांच्याबद्दलही रिपोर्टिंग करण्याचे काम आशा महिलानां देण्यात आलेले आहे. आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या शिवाय कोणीही आरोग्य कर्मचारी हे काम करीत नाहीत. त्यामुळे आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या कुटुंबा मधून हे काम सोडून देण्याचा दबाव वाढत चाललेला आहे.
तरीही हे काम राष्ट्रीय काम समजून आशा महिला मोबदला मिळण्याची पर्वा न करता काम करीत आहेत.सध्या कोरोनाची साथ जशी वाढत आहे. तसे ज्या लोकांना कोरोनाची लागण झालेली आहे. त्यांचें नाव , पत्ता व त्यांचे आजार यासंदर्भात आणि त्यांचे तपमान, ऑक्सीजन, ताप, सर्दी, खोकला, वास न येणे चव न येणे बाबत लक्षणे काय आहेत? ही माहिती आरोग्य केंद्राकडे आशा मार्फत कळविने बंधनकारक आहे. तसेच अशी माहिती दिली म्हणुन आशा महिलांच्यावर काही ठिकाणी हल्ले होत आहेत.
६० वर्षावरील व अति गंभीर रुग्णांच्या याद्या तपशीलासह तयार करण्याची जबाबदारी आशा महिलांच्यावर टाकलेली आहे. त्याबाबतचा अहवाल दररोज गटप्रवर्तक यांनी दिला पाहिजे अशी त्यांच्यावर सक्ती करण्यात येते.
तसेच मार्च २०२१ पासून ग्रामिण व शहरी भागामध्ये आशा व गटप्रवर्तक महिलांना कोविड-१९ लसीकरण केंद्रामध्ये सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत सक्तीची ड्युटी लावण्यात आलेली आहे. इतकेच नव्हे तर रविवारी सुद्धा आशा व गटप्रवर्तक महिलांना बोलवून घेउन काम करून घेतले जात आहे. या कामासाठी कोणताही मोबदला दिला जात नाही. अशाप्रकारे आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या कडून वेठबिगार प्रमाणे अधिकारी व महाराष्ट्र शासन सध्या काम करुन घेऊन त्यांची भयानक पिळवणूक करीत आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतं असताना दुसऱ्या बाजुस आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्यावर कामवाढ व ताणवाढ लादलेली आहे. ग्रामविकास खात्यामार्फत ३१ मार्च २०२० रोजी आशा व गटप्रवर्तक महिलांना प्रोत्साहन भत्ता द्यावयाच्या निर्णयामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की , या कामामधे आशा गटप्रवर्तक महिला जिवाची पर्वा न करता काम करीत आहेत त्यामुळे त्यांना इतर कामाचा मोबदलाही मिळत नाही म्हणून त्यांना कोराना साथ संपेपर्यंत वाढीव प्रोत्साहन भत्ता देणे आवश्यक आहे.सदर प्रोत्साहन भत्ता १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवरील बँक खात्यात जमा व्याज रकमेतून करावा, किंवा वित्त आयोगाच्या ५ वर्षातील शिल्लक असलेल्या अखर्चीत निधीमधून करावा, किंवा वित्त आयोगाच्या २५ % तरतूद निधीमधून करावा, किंवा जिल्हा परिषद शेष फंडमधून करावा.असे शासनाचे आदेश ३१ मार्च २०२० रोजी केले असूनही या आदेशाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये झालेली नाही.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास खात्याकडून वर काढलेल्या शासनाच्या GR आदेशामध्ये महाराष्ट्रातील ७०,००० आशा व गटप्रवर्तक महिलांची क्रूर थट्टा करणारी त्रुटी ठेवलेली आहे. या आदेशामध्ये दरमहा ही रक्कम द्यावी असे नमूद नाही. मंत्री, पदाधिकारी व शासकीय अधिकारी यांचेकडून मात्र असे सांगण्यात आले की. दरमहा एक हजार रुपये आशा व गटप्रवर्तक महिलांना मिळतील. प्रत्यक्षात मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकाच महिन्याची एक हजार रुपये रक्कम ग्रामपंचायतीकडून या महिलांना देण्यात आलेली आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मार्फत मार्च २०२० पासून ते आजपर्यंत कोविड-१९ च्या सर्व कामासाठी मिळून फक्त दरमहा एक हजार रुपये आशा महिलांना व गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा ५०० रुपये असे नाममात्र मानधन मिळते. अशाप्रकारे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत कोविड-१९ मध्ये काम करण्यासाठी आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा एक हजार रुपये मानधन दिले जाते. तर गटप्रवर्तक महिलांना फक्त पाचशे रुपये मानधन दिले जाते. दुसऱ्या बाजूस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मात्र कोविड-१९ प्रोत्साहन भत्ता दरमहा पंधरा हजार रुपये दिला जात आहे. आणि आशा व गटप्रवर्तक महिलांना काम मात्र बारा तासांपेक्षा जास्त दररोज करून घेत असल्यामुळे ही वेठबिगारी महाराष्ट्र शासनाने आशा महिलांच्यावर लादलेली आहे.
वरील सर्व वस्तुस्थिती १२ एप्रिल २०२१ रोजी मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री व या विभागाचे सचिव यांना ई-मेलद्वारे कळवले आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी या निवेदनाची त्वरीत दखल घेऊन हे निवेदन संबंधित आरोग्य विभागाकडे पाठवून दिले आहे. असे त्यांनी संघटनेस कळविले आहे. तरीही याबाबत एक महिना झाला काहीही कारवाई सार्वजनिक आरोग्य खात्यामार्फत करण्यात आलेले नाही. म्हणून नाईलाजस्तव सध्याच्या कठीण परिस्थितीमध्ये सुद्धा आशा व गट प्रवर्तक महिलांना आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणून याबाबत ४ दिवसाच्या आत महाराष्ट्र शासनाने कार्यवाही न केल्यास आशांना बेमुदत आंदोलन करावे लागेल असे पत्रक महाराष्ट्र आशा, गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. शंकर पुजारी, जनरल सेक्रेटरी कॉ, सुमन पुजारी व सचिव कॉ. विजय बचाटे यांनी हे पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे.
