मुंबई/पुणे : कोरोनाच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने १४ एप्रिलच्या रात्रीपासून विविध निर्बंध कठोर करण्यासोबतच समाजातील अनेक घटकांना दिलासा देणारे निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये कोणालाही मागे सोडायचे नाही या भूमिकेतून रिक्षा चालक, बांधकाम कामगार, घरेलू महिला तसेच रेशन कार्ड असणाऱ्या व नसणाऱ्या नागरिकांसाठी, तसेच केशरी शिधापत्रिका धारकांना अन्न धान्याची योजना करण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीला सर्व जिल्ह्यांना अंदाजे ३ हजार ३०० कोटींचा निधी हा आवश्यकतेनुसार वापरण्यासाठी देण्यात आला आहे. हे जवळपास ५ हजार ४०० कोटींचे पॅकेज महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सर्वसामान्य नागरिक आणि कामगारांना उपलब्ध करून दिल्याबद्दल सर्व स्तरावरून स्वागत होत आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र विधानपरिषद उपसभापती यांनी कामगार आणि गरिबांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थासोबत बैठक घेतली. यात सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचे सर्व संस्थांचे प्रतिनिधी आणि डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी स्वागत करून सरकारचे आभार मानले.
दि.१४ एप्रिल रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, कामगार आयुक्त पंकज कुमार, आयुक्त महेंद्र कल्याणकर, उपायुक्त शैलेंद्र पोळ, सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी सीमा कुलकर्णी, फरीदा लांबे, रमेश भिसे, शीतल कदरेकर, पुर्णिमा चिकारमाने, विनायक लष्करे यांच्यासह इतर प्रतिनिधी सदरील बैठकीस उपस्थित होते.
या बैठकीत
◆ रेशन कार्ड असणाऱ्या व नसणाऱ्या नागरिकांसाठी, तसेच केशरी शिधापत्रिका धारकांना अन्न धान्याची योजना चालू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. नोंदणी आणि अस्तित्वासाठी म्हणजेच डेटा बेस तयार करण्यासाठी महानगरपालिका क्षेत्रात आणि ग्रामीण विभागात प्रत्येक जिल्हास्तरावर समन्वय समिती तयार करावी व मदत, पुनर्वसन विभागाने विभागीय आयुक्त तथा जिल्हास्तरावर सामाजिक संस्थांचे सहकार्य घ्यावे, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी दिले.
◆ लॉकडॉऊनच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कामगार आणि नागरिकांना अन्नधान्य उपलब्ध व वितरण करुन देण्याबाबत प्रशासकीय अधिकारी आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधी यांची समिती तयार करण्यात यावी. तसेच राज्यातील असंघटीत बांधकाम कामगार, घरेलू कामगार, फेरीवाले अशा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेली मदत मिळण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी समन्वयाची भूमिका ठेवून काम करावे. या नागरिकांना मदत करण्यासाठी कोणत्या जिल्ह्यात कोणती संस्था काय काम करते आहे त्याचे मॅपिंग सामाजिक संस्थांनी करावे लवकरात लवकर करावे, असे आवाहन डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी केले.
◆ त्याचप्रमाणे भटक्या विमुक्त नागरिकांची यादी तयार करण्यात यावी जेणेकरुन त्यांना ते ज्या जिल्ह्यात असतील तेथे अन्नधान्य तरतुदीत त्यांना सामावून घेण्यात येईल. कामगार विभाग, मदत व पुर्नवसन विभाग, नगर विकास विभाग, ग्रामविकास विभाग, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या समन्वयातून सर्वसामान्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याबाबत सदरील बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
◆ पुणे तसेच बीड जिल्हा परिषदेने सीएसआरच्या माध्यमातून ज्या नागरिकांकडे शिधापत्रिका नाही अशा कुटुंबाची यादी तयार करून त्यांना मोफत धान्य वाटप केले. अशी योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याबाबत जिल्हा परिषदा, पालकमंत्री, ग्रामविकास व नगरविकास विभाग यांच्याकडे डॉ.गोऱ्हे या पाठपुरावा करणार आहेत. त्यासाठी त्या जिल्हा, शहरातून आवश्यक तपशील कार्यकर्त्यांनी कळवावा, असेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.
◆ अन्नधान्य उपलब्धतेबरोबरच राज्यातील कार्यरत शिवभोजन थाळी केंद्रावर गर्दी होऊ नये यासाठी मैदानाचा वापर करता येईल. नोंदणीकृत घरेलू कामगार, फेरीवाले, रिक्षाचालक, बांधकाम क्षेत्रातील असंघटित कामगार यांनी नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह आधार नंबरशी लिंक करणे गरजेचे आहे. सध्या प्रत्येक घरकामगारांची नोंदणी होऊ शकते, असेही यावेळी सांगितले.
