राज्य सरकारने लॉक डाऊन मुळे बाधित होणाऱ्या कामगारांसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. केंद्र सरकारनेही याच धर्तीवर आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे अशी मागणी सिटू सह सर्व कामगार संघटना करीत आहेत.
दि.१४ एप्रिल २०२१ सायंकाळी पासून लॉक डाऊन सुरु झाला आहे, त्यामुळे राज्यातील उद्योग व दुकाने इत्यादी लाखो आस्थापनांतील लाखो कामगारांचे काम बंद होईल. रिक्षाचालक, टपरीधारक हॉकर्स यांचा रोजगार बुडेल. घर कामगार, बिडी कामगार, यंत्रमाग कामगार ,बांधकाम कामगारांचे काम बंद होईल. राज्यातील जवळपास सव्वाचार कोटी असंघटित व संघटित क्षेत्रातील कामगार यांचे उत्पन्न बंद होणार आहे व या घटकावर या काळात कसे जगायचे असा प्रश्न आहे .
या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर केले ही स्वागतार्ह बाब आहे ,परंतु नोंदीत कामगारांनाच हे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल ही अट अन्यायकारक आहे. गेले तीन वर्ष बांधकाम मजूर,घर कामगार यांची नोंदणी करण्यासाठी कामगार संघटना आग्रह करत असतानाही राज्य सरकारने नोंदणी कडे लक्ष दिले नाही व या क्षेत्रातील अल्प कामगारांची नोंदणी झाली आहे हे वास्तव आहे . ऊस तोडणी कामगारांची नोंदणी नोव्हेंबरमध्ये करण्याचे आश्वासन मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले होते ती नोंदणी अजूनही सुरू झालेली नाही. त्यामुळे बहुसंख्य कामगारांना या आर्थिक पॅकेजचा लाभ मिळणार नाही. म्हणून नोंदीत असण्याची अट रद्द करून सरसकट सर्व असंघटित कामगारांना आर्थिक पॅकेज द्यावे अशी सिटू संघटना मागणी करत आहे .
लॉकडाऊन मुळे अनेक उद्योगातील कंत्राटी कामगार, हंगामी कामगार, ट्रेनी कामगार व कायम कामगारांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड कोसळणार आहे. मागील वर्षी लॉकडाऊन काळातील वेतन ८०% उद्योगातील कामगारांना मिळालेले नाही. त्यामुळे या घटकांनाही आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत सरकारने निर्णय करावा अशी संघटना मागणी करीत आहे.
राज्य सरकारने १५००/- रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणा केली आहे मात्र ही रक्कम अल्प आहे. यामध्ये वाढ करावी अशी मागणी सिटू सर्व कामगार संघटना करीत आहेत.
राज्य सरकारने मर्यादित उत्पन्नाचे स्त्रोत असतानाही आर्थिक सहाय्य देण्याची भूमिका सरकारने घेतली, याच धर्तीवर पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील असंघटित कामगारांसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे व कामगार संघटनांच्या मागणीनुसार दरमहा रु.७५००/- थेट आर्थिक मदत करावी अशी मागणी सिटू सर्व कामगार संघटना करीत आहेत.
लॉकडाऊन काळामध्ये उद्योग सुरू राहावेत अशी सिटू ची भूमिका आहे. उद्योग बंद झाल्यास २५ टक्क्यापेक्षा जास्त उद्योग कायमस्वरूपी बंद पडतील व कामगारांचा रोजगार जाईल, म्हणून नियमांमध्ये शिथिलता करून उद्योग सुरू राहण्याबद्दल निर्णय करावेत अशीही सीटू मागणी करीत आहे. अशी माहिती राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्य अध्यक्ष सिटू डॉ.डी.एल.कराड, राज्य सरचिटणीस सीटू एम.एच.शेख यांनी केली.
