‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’ (Fix Term Employment-FTE) - उत्पादन खर्च कमी करण्याचा अजून एक राजमार्ग ?

‘Fixed Term Employment’ (FTE) - Another way to reduce production costs?

सद्य:स्थितीत, उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी मनुष्यबळावरील खर्च कमी करून नफ्याचे प्रमाण वाढविण्याकडे कल सर्वच उद्योगांत आहे. उद्योगस्नेही व भांडवलदारधार्जिण्या मोदी सरकारचीही याला मान्यता आहे हे वारंवार दिसून आले आहे. या दृष्टिकोनातून मोदी सरकारने कंत्राटी कामगार प्रथा राबविण्यास प्रोत्साहन देण्याबरोबरच आणखीही काही कामगारांच्या मुळावर येणारे निर्णय घेतले आहेत. उदाहरणार्थ :

(१) अप्रेंटीस योजनेअंतर्गत एकूण कामगार संख्येच्या २५ % प्रशिक्षणार्थी घेण्यास परवानगी दिली आहे. अत्यल्प विद्यावेतनावर हे प्रशिक्षणार्थी राबवून घेण्यात येतात.

(२) नॅशनल एम्प्लॉयमेंट एन्हान्समेंट मिशन (NEEM) चे प्रशिक्षणार्थी अत्यल्प विद्यावेतनावर, भविष्यातील त्यांची कोणतीही जबाबदारी न स्वीकारता राबविले जातात आणि ‘उत्पादन खर्च कमी करण्याचे धोरण’ म्हणून याची तरफदारीही केली जाते.

(३) ‘ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट ’ द्वारे कामगारांची विशिष्ट कालावधीसाठी नियुक्ती, कंत्राटीकरण असे अनेक पर्याय उद्योगांना उपलब्ध करून दिले आहेत.

‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’ (Fix Term Employment-FTE) म्हणजेच ‘निश्चित कालावधी रोजगार’ या संकल्पनेस १६ मार्च, २०१८च्या सरकारच्या राजपत्रातील सूचनेने औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ (Standing Orders) Act 1946 या कायद्यातील दुरुस्तीद्वारे ‘वैध पद्धत’ म्हणून वैधानिक मंजुरी देण्यात आली आहे. कामगार जरी २४० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस सेवेत असले तरीही, त्यांना कायम करण्याचे बंधन नसावे ही दीर्घ काळापासून मालकांची व उद्योग विश्वाची इच्छा होती व ती या ‘एफटीई’ संकल्पनेस सरकारकडून कायदेशीर मान्यता लाभल्याने फलद्रूप झाली. पण या संकल्पनेमुळे कामगारांसाठी नोकरीत कायम होऊन नोकरीच्या सुरक्षिततेची हमी मिळण्याची शक्यता मात्र दुरापस्त आहे.

‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’ म्हणजे ‘निश्चित कालावधी रोजगार’ संकल्पना हा एका परीने उद्योगातील ‘कायम कामगार’ या घटकास मोडीत काढण्याचा डाव आहे. ‘ही संकल्पना म्हणजे ‘नोकरीत घ्या व कधीही काढून टाका’ (हायर अ‍ॅण्ड फायर) या पद्धतीस कायदेशीर मान्यता देणारी असून त्यामुळे कायम रोजगार लुप्त पावतील अशी भीती निर्माण झाली आहे. परंतु चेम्बर ऑफ कॉमर्स, उद्योगपतींच्या संघटनांनी आदींनी मात्र या संकल्पनेचे स्वागत केले असून ‘नजीकच्या भविष्यकाळात ‘एफटीई’मुळे रोजगार निर्मितीस वेगाने चालना मिळेल,’ असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

कायद्यातील या ‘सुधारणे’तील कामगार हिताचा एक बरा भाग असा की,

 १) मालकांना उद्योगामधील पूर्वीच्या कायम कामगारांचाही ‘एफटीई’मध्ये समावेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.पण नवीन कामगार कायद्यात याला मान्यता देण्यात आली आहे.

२) तसेच विशिष्ट कालावधीसाठीच्या रोजगारासाठी लेखी करार करून ज्यांना नोकरीस ठेवण्यात आले आहे असेच कामगार ‘निश्चित कालावधी रोजगार’ या संकल्पनेनुसार वैध मानले जातील व त्यांचे कामाचे तास, वेतन, भत्ते व इतर लाभ हे कायम कामगारांपेक्षा कमी असता कामा नयेत अशी तरतूद या नियमान करण्यात आली आहे.

३) सेवा कालावधीच्या प्रमाणात, सर्व कायद्यान्वये कायम कामगारांना मिळणारे लाभ मिळण्यास हे ‘एफटीई’ कामगार/ कर्मचारी पात्र राहतील. म्हणजेच ‘एफटीई’ कामगारांस त्याने ग्रॅच्युइटी मिळण्याच्या पात्रतेसाठी पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला नसताही करारान्वये संपुष्टात आलेल्या रोजगार कालावधीच्या प्रमाणात ग्रॅच्युइटी मिळेल असे सूचित करण्यात आले आहे.

तथापि, या ‘एफटीई’ प्रकारच्या नोकरीसाठी किमान (Minimum) / कमाल (Maximum) किती कालावधीचा करार करता येईल वा किती वेळा एफटीई कराराचे नूतनीकरण करता येईल, कामावरून काढून टाकण्यापूर्वी देण्यात येणारा नोटीस कालावधी, नोटीस न देता कामावरून कमी केल्यानंतर देण्यात येणारी नुकसान भरपाई याबाबत कायद्यातील सुधारणांमध्ये कोणताही उल्लेख करण्यातआलेला नाही. बहुधा हे ठरविण्याची मोकळीक मालकांना देण्यात आली आहे, असाच याचा अर्थ ध्वनित होतो आहे.

उद्योगातील उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी, केवळ उद्योगांची तात्पुरती सोय म्हणून या कामगारांकडे पाहण्याच्या उद्योजकांच्या दृष्टिकोनात बदल झाला नाही, तर रोजगारनिर्मिती तर दूरच पण ‘FTE’ ’सुद्धा उत्पादन खर्च कमी करण्याचा अजून एक राजमार्ग ठरेल व देशातील तरुण कामगार हे रोजगाराच्या सुरक्षिततेची हमी देणाऱ्या कायम नोकरीपासून नेहमीच वंचित राहतील.

दिपक शेडे

- लेखक हे शिवसेना विधानसभा संपर्कप्रमुख, शिवसेना अंगीकृत भारतीय कामगार सेना  आयटी युनिट निमंत्रक व राज्य कार्यकारणी सदस्य आहेत.