नवीन कामगार कायदा १ एप्रिल २०२१ पासून लागू केला जाणार आहे. काही राज्यांनी अद्याप आपला प्रारूप आराखडा सादर केलेला नाही. यामुळे यास उशीर होण्याची शक्यता आहे. कामगार मंत्रालय आणि कामगार संघटना यांच्यात नव्या कामगार संहितेत काही बदल अजूनही चर्चेत आहेत. पुढील दोन आठवड्यांत यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जाऊ शकतात.
सामाजिक सुरक्षा ही कर्मचार्यांसाठी महत्वाची आहे. यामध्ये बर्याच महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा केली जात आहे. कर्मचार्यांचे कामकाजाचे तास, वार्षिक सुट्टी, पेन्शन, पीएफ, घर पगार, सेवानिवृत्ती यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांमधील नियमांमध्ये बदल केला जाणार आहे. १ एप्रिलपूर्वी नवीन नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
पीएफ आणि वार्षिक सुट्टीसाठी कामगार संघटनेच्या वतीने मागणी करण्यात आलीय. अर्जित रजेची मर्यादा सध्या २४० दिवस आहे, ती ३०० दिवसांपर्यंत वाढविण्यात यावी. याशिवाय इमारत आणि बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित लोक, बीडी कामगार, पत्रकार आणि सिनेमा यांच्यासाठीही स्वतंत्र नियम तयार करण्यात यावेत. या सर्व मागण्या कामगार संघटना यांनी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.