मोदी सरकारने दि. २१ सप्टेंबर, २०२० रोजी संसदेच्या लोकसभेमध्ये आणि २३ सप्टेंबर रोजी राज्यसभे मध्ये कामगार विषयक औद्योगिक संबंध संविदा (कोड) २०२०, सामाजिक सुरक्षा संविदा (कोड) २०२० आणि औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य आणि सेवाशर्ती संविदा (कोड) २०२० हे तीन कोड मंजूर केले. कृषी कायद्यांबरोबरच कामगार कायद्यांमध्येही आमूलाग्र बदल करण्यात आले. एकूण ४४ कामगार कायदे ४ विधेयकांमध्ये बसवण्यात आले आहेत. आणि यातल्या कामाचा मोबदला, म्हणजे पगाराविषयीचं विधेयक सन-२०१९ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात पारित झालं आहे. आता उर्वरित तीन विधेयकांवरही पाशवी बहुमताच्या जोरावर शिक्कामोर्तब झालं असून त्यावर राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीने त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. या तीन विधेयकांमध्ये मिळून एकूण २९ तरतुदी आहेत. आता या तीन नव्या कामगार कायदा सुधारणा विधेयकांविषयी अधिक माहिती घेऊया.
औद्योगिक संबंध संविदा (कोड) २०२०
हा कायदा औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७, औद्योगिक स्थायी आदेश, १९४७ आणि ट्रेड युनियन अ‍ॅक्ट, १९२६ या तीन कायद्यांचे एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आलेला आहे. कंपन्यांचे नियोक्ता (मालक) आणि कामगार संघटना यांच्यातले संबंध अधोरेखित करणारं हे विधेयक आहे. यातल्या मुख्य तरतुदींविषयी जाणून घेऊ या
- ज्या आस्थापनांमध्ये (संस्था) ३०० किंवा त्याहून कमी कामगार काम करतात अशा आस्थापना किंवाआस्थापनेचा एक विभाग बंद करताना केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. कामगार कपात करतानाही तशी गरज नाही.
- ३०० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांसाठी नोकर कपातीची प्रक्रिया सोपी झाली आहे. सद्यस्थितीमध्ये देशात कामगार कपातीने उच्चांक गाठलेला असताना ही तरतूद केल्यामुळे या मुद्याला कामगार क्षेत्रातून जोरदार विरोध होतोय.
- कर्मचाऱ्यांना ठरावीक मुदतीसाठी कामावर (Fix Term Employment) ठेवणं हे आता अधिकृत असेल आणि त्यांना नियमित नोकरदारासारख्या सगळ्या सुविधा देणं बंधनकारक असेल. शिवाय, ‘फिक्स टर्म एम्लॉयमेंट’ला कायदेशीर मंजुरी मिळाल्यामुळे कायम कामगारांना ‘फिक्स टर्म एप्लॉयमेंट’मध्ये म्हणजे ‘कॉन्ट्रॅक्ट’मध्ये परावर्तित केले जाईल, अशी भीती कामगारांमध्ये निर्माण झालेली आहे.
- स्थानिक पातळीवर विवाद सोडविण्यासाठी १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असणार्‍या कारखान्यात वर्क्स कमिटी स्थापन करणे, ज्यात व्यवस्थापन व कामगार यांचे समान प्रतिनिधी असतील, तर २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असणार्‍या कारखान्यांत, उद्योगांत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे.
- कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी संप पुकारायचा असेल तर आस्थापनांसाठीही मालकांना ६० दिवसांची नोटिस द्यावी लागेल. आधी ही मुदत ३० ते ४५ दिवसांची होती.
- आकस्मिक संपावर मात्र निर्बंध नाहीत.
सामाजिक सुरक्षा संविदा (कोड) २०२०
पूर्वाश्रमीचे अस्तित्वात असलेले कामगार भरपाई कायदा १९२३, कामगार राज्य विमा १९४८, भविष्य निर्वाह निधी अधिनियम १९५२, रोजगार विनिमय १९५९, मॅटर्निटी बेनिफीट अ‍ॅक्ट १९६१, पेमेंट ग्रॅच्युईटी १९७२, सिनेवर्कर्स वेलफेअर फंड अ‍ॅक्ट १९८१, बिल्डिंग अ‍ॅण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेअर सेस अ‍ॅक्ट १९९६, असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम २००८ या ९ कामगार कायद्यांचा मिळून सदरचा ‘सामाजिक सुरक्षा संविदा २०२०’ तयार करण्यात आलेला आहे. आधीच्या कायद्याच्या तुलनेत कामगारांचा निकष आणि कामाचं स्वरुप यांची कक्षा रुंदावण्याचा दावा मोदी सरकारतर्फे करण्यात येत असला तरी त्याचे यश हे कायदे किती परिणामकारक राबविले जातात यावर सर्व अवलंबून आहे.
- आता नवीन संहितेनुसार स्थलांतरित मजूर, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे सर्व प्रकारचे कामगार यांना या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आलंय. अगदी मुक्त पत्रकार आणि कंत्राटी कामगारही किंवा ओला-उबरचे कंत्राटी ड्रायव्हर, कुरिअर किंवा इतर ऑनलाईन डिलिव्हरी क्षेत्रातले कामगार या सगळ्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरवणं आता आस्थपनांचे दायित्व असेल. अगदी शेतमजूरही सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत बसतात.
- आता कामगारांना कामावर ठेवणाऱ्या आस्थपनांना “सामाजिक सुरक्षा फंड” तयार करावा लागेल. आणि आपल्या वार्षिक उलाढालीच्या १ ते २% रक्कम या फंडासाठी द्यावी लागेल. या फंडावर सरकारचं नियंत्रण असेल.
- निवृत्ती वेतन, प्रॉव्हिडंड फंड, विविध भत्ते, बाळंतपणासाठीच्या विषयीच्या तरतुदींचा यात समावेश आहेत.
- यापूर्वी सलग ५ वर्षं काम केल्यावर ग्रॅच्युईटी जमा होत होती. ती मर्यादा आता कमी करून १ वर्षावर आणण्यात आलीय. पत्रकारांसाठी ग्रॅच्युईटीची मर्यादा ३ वर्षांवर आलीय.
औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य आणि सेवाशर्ती संविदा (कोड) २०२०
औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य आणि सेवाशर्ती संविदा (कोड) २०२० हा पुर्वाश्रमीच्या कारखाने कायदा अधिनियम १९४८, माईन्स अ‍ॅक्ट १९५२, कॉन्ट्रक्ट लेबर अ‍ॅक्ट १९७०, बिल्डिंग अ‍ॅण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स अ‍ॅक्ट १९९६, मोटार ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स अ‍ॅक्ट १९६१, डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ अ‍ॅण्ड वेलफेअर अ‍ॅक्ट १९८६, बिडी अ‍ॅण्ड सिगारेट वर्कर्स अ‍ॅक्ट १९६६, प्लाण्टेशन अ‍ॅक्ट १९५१, वर्किंग जर्नालिस्ट अ‍ॅण्ड वर्किंग जर्नालिस्ट फिक्सेशन ऑफ वेजेस अ‍ॅक्ट १९५८, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉईज अ‍ॅक्ट १९७६, इंटरस्टेट मायग्रन्ट वर्कर्स अ‍ॅक्ट १९७९, न्यूज पेपर एम्प्लॉईज अ‍ॅक्ट १९५५ आणि सिनेवर्कर्स अ‍ॅण्ड सिनेमा थिएटर्स वर्कर्स अ‍ॅक्ट १९८१ या १३ कायद्यांचे एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आलेला आहे.
- या कायद्याच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या कामांसाठी एकाच अर्जाद्वारे नोंदणी करता येणार आहे. उदा. कारखाना नोंदणी, कंत्राटी कामगारांची भरती करताना कंत्राटी कामगार लायसन्स.
- या कायद्यान्वये ज्या ठिकाणी २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार काम करतात व उत्पादन विजेच्या साहाय्याने केले जाते, तर ज्याठिकाणी ४० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार काम करतात, मात्र उत्पादन विजेच्या साहाय्याशिवाय होते, अशा उद्योगांना ‘कारखाना’ म्हटलेले आहे.
- १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार काम करणार्‍या आस्थापना या सर्व या कायद्याच्या अंतर्गत येणार आहेत. सर्वांना नोंदणी सक्तीची करण्यात आलेली आहे.
- कामगाराने मागील वर्षात कामाचे १८० दिवस पूर्ण केल्यास तो कामगार पगारी रजा मिळण्यास पात्र राहील, अशा कामगारांस २० दिवसांला १ दिवस याप्रमाणे रजा मिळेल.
- महिलांना रात्रपाळीत कामासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे. मात्र, सुरक्षा आणि आवश्यक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी मूळ आस्थापना मालकाची असेल.
- कामाच्या ठिकाणी लिंगभेद करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
कंत्राटी कामगारांसंबंधी मोठा बदल
- ज्या कारखान्यात अथवा उद्योगांत कंत्राटी कामगार काम करतात, त्या ठिकाणी त्यांना लागू असणार्‍या भविष्य निर्वाह निधी आणि कामगार राज्य विमा योजना यांची संपूर्ण जबाबदारी मूळ मालकावर असणार आहे, कंत्राटदारावर नाही.
- नियमित आणि कंत्राटी कामगारांना नियुक्ती पत्र (अपाँईटमेंट लेटर) देणं बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा फायदा कामगारांना मिळण्यास मदत.
- स्थलांतरित मजूर आणि कंत्राटी कामगारांच्या निवाऱ्याची सोय.
कामगारांच्या हिताला बाधा पोहचवणारे काही आक्षेप :
- नवीन संहितेमुळे सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ३०० कामगारांपर्यंत संख्या असलेल्या उद्योगाला कामगार कपात अथवा आस्थापना बंद करण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे. पूर्वीची १०० कामगारांपर्यंतची संख्या मर्यादा ३०० पर्यंत वाढविल्याने सरकारची परवानगी आवश्यक असणार्‍या कारखान्यांची संख्या केवळ १० ते २०% शिल्लक राहील. उरलेले ८०-९० % कारखाने हे या मर्यादेच्या आत असल्याने ते केव्हाही बंद करण्यास अथवा कामगार कपात करण्यास मुभा राहणार असल्याने कामगार या सेवाशर्तींपासून वंचित राहतील. त्यामुळे ते असुरक्षित होतील. त्यांना कामावरून काढून टाकणे पूर्णतः मालकाच्या हातात राहणार. यामुळे मालकांची मनमानी वाढू शकते. सेवाशर्तीतही एकतर्फी स्वरूप येण्याचा धोका आहे.
- कारखान्यातील ३०० कामगार संख्या मोजतांना फक्त “कायम कामगार” मोजले जातील. जे आता केवळ नाममात्र शिल्लक राहिले आहेत. कारखान्यात काम करणारे ७० ते ८० % कंत्राटी कामगार तरीही ते धरले जाणार नाहीत. या आधीच्या कायद्यात ‘अ‍ॅप्रेंटीस कामगार’ या व्याख्येत येत होते. मात्र, नवीन तरतुदीत तेही वगळण्यात आलेले आहेत. या संख्येत कंत्राटी कामगारही मोजावे, ही रास्त मागणी मान्य करण्यात आलेली नाही.
- सध्या इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टॅंडिंग ऑर्डर्स) अ‍ॅक्ट १९४६ अन्वये कामगारांच्या सेवाशर्ती निश्चित केल्या जातात. कायम- तात्पुरते,प्रशिक्षणार्थी, बदली किंवा ठाराविक काळासाठी -इ. प्रकारे कामगारांचे वर्गीकरण, रजा, सुट्या, शिफ्ट वर्किंग, कामाचे तास, पगार दर, पगार दिवस, गैरवर्तन केल्यास शिस्तभंग कारवाई, निलंबन भत्ता, शिस्तभंगाबद्दल शिक्षा अशा सर्व सेवाशर्तींचा ‘स्टॅंडिंग ऑर्डर’मध्ये समावेश आहे.
- सद्यस्थितीत औद्योगिक स्थायी आदेश (Standing Orders) १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू असल्यामुळे कामगारांना या सेवाशर्ती लागू होते. दि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टॅंडिंग ऑर्डर्स) अ‍ॅक्टची जागा आता नव्याने तयार केलेले औद्योगिक संबंध संहिता (कोड) घेणार आहे. ते आता ३०० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असणार्‍या कारखान्यांनाच लागू राहतील. या बदलाचे गंभीर परिणाम कामगारांवर होऊन कामगार असुरक्षित झाला आहे. महाराष्ट्रात ५० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार संख्या असणार्‍या आस्थापनांना ‘स्टॅंडिंग ऑर्डर’ लागू होता.
- कामगार संघटना नोंदणीसाठी ६० दिवसांची मर्यादा असावी, अशी शिफारस संसदीय स्थायी समितीने केलेली असतानाही या कायद्यामध्ये ती वगळण्यात आली. यामुळे कामगारांच्या हितार्थ काम करणाऱ्या कामगार संघटना मोडीत काढण्याच्या मोदी सरकारचा दृष्ट हेतू दिसून येतो.
- ‘फिक्स टर्म एम्लॉयमेंट’ (ठराविक मुदतीच्या रोजगार) ला कायदेशीर मंजुरी दिल्यामुळे कायम कामगारांना ‘फिक्स टर्म एप्लॉयमेंट’मध्ये म्हणजे ‘कॉन्ट्रॅक्ट’मध्ये परावर्तित केले जाईल, अशी भीती कामगारांमध्ये निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे कामगारांच्या मनात भीती निर्माण होऊन कामगार स्वत:ला असुरक्षित समजू लागला आहे.
- मोदी सरकारच्या नवीन कायद्यांमुळे , विजेवर चालणाऱ्या २० पर्यंत कामगारसंख्या असणाऱ्या तसेच वीज न वापरणाऱ्या ४० पेक्षा कमी कामगारसंख्या असणाऱ्या आस्थापनांना “फॅक्टरी अ‍ॅक्ट” मुळे मिळणारे संरक्षण संपेल. म्हणजेच एकूण कारखान्यांपैकी जवळजवळ ७०% कारखाने आणि १०% कामगार या कायद्याच्या बाहेर फेकले जातील. याचाच अर्थ कामाचे तास, साप्ताहिक सुट्टी, जादा कामाचे वेतन, वार्षिक पगारी रजा, किमान सुरक्षा साधने-व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी,पुरेसा प्रकाश, हवा इत्यादीबाबत मालकांवर कायद्याचे कोणतेही बंधन राहणार नाही. रोजगाराच्या श्रेणीत निश्चित ठराविक मुदतीचा रोजगाराचा समावेश करणे देखिल आवश्यक आहे.
- सार्वजनिक सेवेमध्ये (रेल्वे, प्रवासी वाहतूक, विमानाने वस्तू वाहतूक, बंदर किंवा डॉक, पोस्ट, टेलिफोन, टेलिग्राफ, पाणी- वीज पुरवठा इ.) गुंतलेल्या संस्थेमधील कर्मचाऱ्यांना १४ दिवसांची नोटीसव्यवस्थापनाला दिल्याशिवाय संपावर जाता येणार नाही. संपावर जाण्यापूर्वी १ १/२ महिन्यांच्या आत ही नोटीस द्यावी लागेल. नोटिशीमध्ये संप सुरु होण्याची जी तारीख दिली असेल त्या आधी संप सुरु होणार नाही. समेट अधिकाऱ्यांसमोर समेटाची बोलणी सुरु असतांना आणि ती संपल्यानंतर सात दिवसात संप करता येणार नाही. आता ही तरतूद सर्व औद्योगिक आस्थापनांना लागू करण्यात आली आहे. याचा परिणाम म्हणजे पूर्वी संप करण्याचे हत्यार वापरता येत असे. आता तेवढ्या सहजपणे ते करता येणार नाही. समेट अधिकारी, औद्योगिक न्यायालये यांच्याकडे या विषयावर कारवाई चालू असल्यास संप करता येणार नाही. एकूणच कामगारांना अन्याय, शोषण याविरोधात संघटन व संप करण्याच्या अधिकाराला चाप लावल्याचे दिसून येते.
- कौशल्य निधी (रिस्कीलिंग फंड) या योजनेचा तपशील स्पष्ट करण्यात आलेला नाही. कमी केलेल्या प्रत्येक कामगाराच्या शेवटच्या पगाराच्या आधारे १५ दिवसांचे वेतन या निधीत मालकाला जमा करावे लागेल एवढेच जाहीर केले आहे पण त्यामुळे काहीच बोध होत नाहे. निधी उभारणीची विविध मार्ग सरकार घोषित करेल. पण निधीतून नेमके काय साधणार या उदिष्टांची स्पष्टता नाही.
कामगार वर्गांच्या सुरक्षेच्या द़ृष्टीने आवश्यक असलेले कामगार कपात, ले-ऑफ, कारखाना बंदी यासाठीच्या तरतुदीत मोदी सरकारने सढळ हस्ते आस्थापना मालकांच्या सोयीचे बदल केल्यामुळे कामगारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झालेली असून त्याविषयी त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर नाराजीही आहे. नवीन तीन संहितेत कामगारांच्या हक्काला आणि हिताला बाधा आणणारे आक्षेप संदर्भात शिवसेनाप्रणीत भारतीय कामगार सेनेने घेतले असून त्याबाबत शिवसेना उपनेते, सरचिटणीस व राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ कुचिक यांनी ३५ पानी निवेदन संसदीय स्थायी समिती (Parliamentary Standing Committee), केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री श्री संतोषजी गंगवार व कामगार सचिव यांना देण्यात आले असून त्यांनी कामगारांच्या हितासाठी दिर्घकालीन लढाई लढण्याची तयारी ठेवली आहे.
- दिपक शेडे
(लेखक हे शिवसेना विधानसभा संपर्कप्रमुख, भारतीय कामगार सेनेचे मुख्य निमंत्रक-(आयटी युनिट) व राज्य कार्यकारणी सदस्य आहेत )
