High Court orders Industrial Court to give final verdict in Bharat Forge lay-off case within three months.
मुंबई : भारत फोर्ज चाकणच्या व्यवस्थापनाने औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ चे कलम २५म च्या तरतुदीनुसार शासनाची परवानगी न घेता दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी पासून एकूण १६७ कामगारांना ले-ऑफ देण्यात आला. त्याविरुद्ध युनियनच्यावतीने औद्योगिक न्यायालयात तक्रार अर्ज करून अंतरिम आदेश देण्याची विनंती केली होती परंतु अंतरिम आदेश न मिळाल्याने संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सदर याचिकेवर दिनांक २५ जानेवारी २०२१ रोजी सुनावणी होऊन सदर याचिकेवरती औद्योगिक न्यायालयाने तीन महिन्याच्या मुदतीत निकाली काढण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांनी दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशामुळे औद्योगिक न्यायालयात सदर प्रकरणी अंतिम निकाल तीन महिन्यात द्यावा लागणार असल्याने, कामगारांना दिलासा मिळाला.
संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधीतज्ञ संजय शिंगवी, ॲड.राहुल कमेरकर आणि ॲड.नितीन कुलकर्णी यांनी काम पाहिले. वरील प्रकरणी श्रमिक एकता महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप पवार, सल्लागार मारुती जगदाळे व इतर पदाधिकारी यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केले. अशी माहिती भारत फोर्ज एम्प्लॉईज युनियन जनरल सेक्रेटरी रवी हगवणे यांनी दिली.
