मुंबई : मालक आणि कर्मचारी मुक्तीची मुदत यांच्यातील सेवा करार संपुष्टात आल्यानंतर किंवा अस्तित्वात नसताना प्रसूती रजा व संबंधित लाभांची मागणी करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हंगामी करारावरील नियुक्तीची संपल्यानंतर प्रसूती झालेल्या एका प्राध्यापिकेला प्रसूती लाभ देण्याचे संबंधित प्राधिकरणाचे आदेश रद्द करत न्यायालयाने हा निर्णय दिला असे वृत्त लोकसत्ता वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने प्रसूती रजेचा हक्क तपासताना संबंधित महिलेची रोजगारस्थिती आणि कायद्याची चौकट विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. मातृत्वाचा सन्मान, माता, बालकांच्या आरोग्याचे संरक्षण महत्त्वाचे असले तरी प्रसूती लाभ हे मालक-कर्मचारी संबंधांशी निगडित अधिकार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. प्रकरणातील प्राध्यापिकेची हंगामी नियुक्ती संपल्यानंतर तिची प्रसूती झाली होती.
प्रकरण काय ?
कामगार सहाय्यक आयुक्त आणि अपिलीय प्राधिकरणाने महाविद्यालयाला संबंधित प्राध्यापिकेला २.४३ लाख रुपये प्रसूती लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला महाविद्यालयाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ते मान्य करत न्यायालयाने प्राधिकरणाचे आदेश रद्द केले.
करार संपल्यानंतर लाभांची मागणी चुकीची - उच्च न्यायालय : निकाल पाहण्यासाठी क्लिक करा.
