मुंबई : कर्मचारी भविष्य निधी संघटना नियोक्त्यांच्या (ईपीएफओ) (कंपन्या) प्रक्रियेतील त्रुटी किंवा विलंबामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना उच्च पेन्शन नाकारू शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, नियोक्त्यांनी किंवा अधिकाऱ्यांनी केलेल्या त्रुटींसाठी ईपीएफओ कर्मचाऱ्यांना शिक्षा केली जाऊ शकत नाही असे वृत्त तरुण भारत वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायासनाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, याचिकाकर्त्यांनी आपला पर्याय निवडला होता, मूळ वेतनावर अंशदान केले होते आणि सहाय्यक कागदपत्रे सादर केली होती. तरीही केवळ फॉर्म ६अ आणि काही चलन सादर न केल्यामुळे त्यांचे दावे फेटाळण्यात आले. हा नकार मनमानी आणि कर्मचारी पेन्शन योजना, १९९५ च्या लाभदायक स्वरूपाच्या विरुद्ध असल्याचे सांगून न्यायालयाने वादग्रस्त आदेश रद्द केला आणि प्राधिकरणाला दाव्यांवर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले.
वास्तवात, काही कर्मचाऱ्यांनी उच्च पेन्शनसाठी अर्ज केला होता. त्यांनी दीर्घ सेवा पूर्ण केली होती. मूळ वेतनापेक्षा जास्त वेतनावर भविष्य निर्वाह निधीमध्ये योगदान दिले होते. योजनेअंतर्गत संयुक्त पर्यायाचा वापर केला होता. त्यांनी त्यांच्या नियोक्त्यांनी प्रमाणित केलेल्या फॉर्म ३, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खाते विवरणपत्रे आणि संयुक्त पर्याय अर्जासह ऑनलाइन सुविधेद्वारे अर्ज सादर केले. तथापि, नियोक्त्यांनी फॉर्म ६ सादर केला नाही आणि नियोक्त्यांची बिले स्वीकारली नाहीत, या कारणास्तव प्रतिवादी प्राधिकरणाने हे दावे फेटाळले.
नोंदी ठेवण्याची जबाबदारी नियोक्त्यांचीच
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, अशा नोंदी ठेवण्याची आणि सादर करण्याची कायदेशीर जबाबदारी नियोक्त्यांची आहे. ती कर्मचाऱ्यांवर लादली जाऊ शकत नाही. त्यांनी पुनरुच्चार केला की, पात्रतेचे निकष पूर्ण करूनही निवृत्तीवेतन नाकारणे हे मनमानी होते.
प्रतिवादी प्राधिकरण, ईपीएफओने असेही म्हटले की, वैधानिक मर्यादेपेक्षा जास्त वेतनासाठी योगदानाच्या भरणा पुराव्यासह संयुक्त पर्याय अर्ज सादर करणे अनिवार्य होते. वारंवार स्मरणपत्रे देऊनही नियोक्त्यांनी फॉर्म ३ आणि ६ च्या पोचपावतीच्या प्रती दिल्या नव्हत्या.
एका दस्तऐवजासाठी दावा नाकारणे अयोग्य
उच्च सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, याचिकाकर्त्याने नियोक्त्यांनी प्रमाणित केलेले फॉर्म ३ए, ईपीएफ खाते विवरण आणि संयुक्त पर्याय अर्ज, तसेच कोणतीही तफावतीची रक्कम जमा करण्याच्या हमीपत्रावर अवलंबून होते. ही कागदपत्रे रोजगार, पगार आणि केलेले योगदान पुरेशा प्रमाणात सिद्ध करतात. फॉर्म ३ए मध्ये वार्षिक योगदानाचा तपशील दर्शविला जातो आणि ईपीएफ खाते विवरणामध्ये ठेवींचा चालू हिशोब दिसतो. जर पगारातून अतिरिक्त कपात करण्यात आली होती आणि योगदान जमा करण्यात आले होते. त्यामुळे, अशा परिस्थितीत, केवळ एकच दस्तऐवज दावा नाकारण्याचे कारण ठरू शकत नाही.
पात्र कर्मचाऱ्यांना उच्च पेन्शन नाकारता येणार नाही : हायकोर्ट - निकाल पाहण्यासाठी क्लिक करा.
