मुंबई : महाराष्ट्रातील सुमारे ४ कोटी पेक्षा जास्त संख्येने असलेल्या संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या ज्वलंत मागण्यांसाठी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियनस् (सिटू) च्या वतीने १,२,३ जून २०२६ रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर कामगारांचा आक्रोश आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनामध्ये तिन्ही दिवसांत ३० हजारांपेक्षा जास्त कामगार सहभागी होतील, अशी माहिती सिटू चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्य अध्यक्ष डॉ.डी.एल. कराड, राज्य महासचिव ॲड. एम.एच. शेख, राज्य खजिनदार कॉ. के.आर. रघु यांनी दिली असे वृत्त महाराष्ट्र जन्मभूमी वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
सिटू ने म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने अनेक उद्योगातील कामगारांचे किमान वेतन गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून सुधारणा केलेली नाही, त्यामुळे कामगारांना अल्प वेतनावर काम करावे लागत आहे. महागाई लक्षात घेऊन आठ तासाच्या कामासाठी ३० हजार रुपये किमान वेतन कायद्याने निश्चित करावे.
राज्यामध्ये खाजगी क्षेत्र तसेच सरकारचे विविध खात्यात, योजना, नगरपालिका महानगरपालिका मध्ये लाखोच्या संख्येने कंत्राटी कर्मचारी काम करत आहेत. वर्षानुवर्षे काम करूनही त्यांना कायम केले जात नाही. या कामगार कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात यावे व समान कामाला समान वेतन देण्यात यावे.
राज्यामध्ये एकात्मिक बाल विकास योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, या व अन्य अनेक योजनांमध्ये काही लाख कर्मचारी काम करत आहेत. सरकारी योजनेचे काम करत असतानाही त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिलेला नाही व अल्प मानधनावर त्यांच्याकडून काम करून घेतले जाते आणि वेळेवर आणि नियमित कामाचा मोबदला/मानधन/पगार दिला जात नाही. म्हणून यांना कायम करण्यात यावे व सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि लाभ द्यावेत.
राज्यामध्ये तीन कोटीपेक्षा जास्त असंघटित कामगार काम करतात. केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारने असंघटित कामगारांसाठी अनेक आश्वासन दिले परंतु प्रत्यक्षामध्ये अजूनही असंघटित कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळेही स्थापन करण्यात आलेली नाहीत. तसेच कल्याणकारी योजना लागू करण्यासाठी एक रुपयाचीही तरतूद करण्यात आलेली नाही व असंघटित कामगारांची फसवणूक करण्यात येत आहे. या तीन कोटीपेक्षा जास्त संख्येने असलेल्या असंघटित कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करून त्यासाठी निधीची तरतूद करा.
संघटित व असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगार ई.एस.आई.सी, प्रॉव्हिडंट फंड, पेन्शन या लाभापासून वंचित आहेत. ई.एस.आय चे दवाखाने व हॉस्पिटल्स अद्यावत करावीत, राज्यातील सर्व कामगारांना ई.एस.आई.सी लागू करावी, प्रॉव्हिडंट फंड व पेन्शन सर्व कामगारांना लागू करावे.
केंद्र सरकारने कामगार संघटनाचा तीव्र विरोध असतानाही चार श्रमसंहिता लागू केले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी चार श्रमसंहिता लागू करणार नाही असे आश्वासन दिले असतानाही आता मात्र या चार श्रम संहिता लागू करण्यासाठी पावले उचलली आहेत, त्यामुळे या चार श्रमसंहिता महाराष्ट्रात लागू करू नयेत.
राज्यात महागाई व बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. पेट्रोल डिझेल गॅस याची टंचाई निर्माण झाली आहे. दिवसेंदिवस दर वाढवले जात आहेत. मात्र कामगारांचे उत्पन्न वाढत नाही अशा परिस्थितीत महागाई आणि बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत.
सदर आंदोलनामध्ये राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यातील विशेषतः मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, छ. संभाजीनगर, जालना, नांदेड, सोलापूर, ठाणे, पालघर, अहिल्यानगर, सांगली, सातारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, बुलडाणा, रायगड, सिंधुदुर्ग, चंद्रपूर, गडचिरोली, अकोला, यवतमाळ, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, रत्नागिरी, हिंगोली, लातूर, धाराशिव, गोंदिया, परभणी येथून मोठ्या संख्येने व अन्य जिल्ह्यांतून कामगार आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. तसेच खाजगी औद्योगिक क्षेत्रातील औद्योगिक कामगार, कंत्राटी व अस्थायी, शिकाऊ कामगार, अंगणवाडी, आशा, गटप्रवर्तक, शालेय पोषण, स्त्री परिचर, १०८ ॲम्बुलन्स पायलट व टेक्निशियन, आरोग्यमित्र इत्यादी योजना कर्मचारी, असंघटित क्षेत्रातील घर कामगार, बांधकाम मजूर, माथाडी कामगार, ऊसतोड मजूर, रिक्षाचालक वाहतूक कामगार, बिडी कामगार, यंत्रमाग कामगार, पदपथ विक्रेते/हॉकर्स, रेडिमेड इत्यादी असंघटित क्षेत्रातील कामगार हजारोच्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.
या संदर्भात कामगार वर्गांच्या मागण्याची निवेदने मुख्यमंत्री, कामगार मंत्री, आरोग्य मंत्री, शिक्षण मंत्री, पर्यावरण मंत्री इत्यादींना या अगोदरच देण्यात आल्याचेही सिटू ने म्हटले आहे.
आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या :
१. ८ तासाचे कामासाठी दरमहा रुपये ३०,००० किमान वेतन लागू करा. ज्यादा कामाचा मोबदला दुप्पटदाराने द्या
२. खाजगी, निमशासकीय, शासकीय, सार्वजनिक सेवा, स्थानिक स्वराज्य संस्था इ. विभागातील कंत्राटी शिकाऊ, निश्चित कालीन कामगार कर्मचाऱ्यांना कायम करा. समान कामाला समान वेतन व लाभ लागू करा.
३. अंगणवाडी,आशा, गटप्रवर्तक, शालेय पोषण आहार, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी इत्यादी योजना कर्मचाऱ्यांना कायम करा. त्यांना ई.एस.आय.सी, प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युइटी, पेन्शन इत्यादी सामाजिक सुरक्षा लागू करा.
४. संघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र सामाजिक सुरक्षा कायदा करा, कल्याणकारी मंडळे कार्यान्वित करा, त्यासाठी आर्थिक तरतूद करा.
५. कार्पोरेट धार्जिणे व कामगार विरोधी चार श्रमसंहितांची राज्यात अंमलबजावणी करू नका.
६. बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी/नुतनीकरण सुलभ करा. लाभाचे रक्कम दुप्पट करा, पुर्वी प्रमाणे मेडिक्लेम योजना लागू करा.
७. फेरीवाला धोरण- २०१४ ची अंमलबजावणी करा व त्यांच्या व्यवसायाला संरक्षण द्या.
८. विडी कामगारांसाठी रोख मजूरी, सुधारित किमान वेतन रु. ४०२ व पेन्शन रु १०,००० द्या.
९. यंत्रमाग कामगारांना सुधारित किमान वेतन व कल्याणकारी मंडळ स्थापन करा.
१०. रिक्षा चालकांच्या आनंद दिघे महामंडळाच्या नोंदणीसाठी रु ८०० आकारण्यात येते त्याऐवजी फक्त एक रुपया मध्ये नोंदणी करावी.
११. घरकामगार मंडळासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करा.
१२. महागाई रोखण्यासाठी तातडीने पावले उचला, स्वयंपाकासाठी व वाहनांसाठी गॅसची उपलब्धता करा.
सदर आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये सभा, मेळावे, बैठका सुरू आहेत. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी कार्यकर्त्यांची नोंदणी व संमती पत्र घेणे सुरू आहे. आंदोलनास सीटू चे अखिल भारतीय स्तरावरील अनेक उच्चपदस्थ नेते सहभागी होऊन मार्गदर्शन करणार आहेत.
सरकार स्थापनेपासून वेळोवेळी कामगारांच्या प्रश्नाबद्दल चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्र्यांना निवेदन दिली. परंतु चर्चेसाठी त्यांनी वेळ दिला नाही, त्यामुळे हे आक्रोश आंदोलन आयोजित करावे लागत आहे. सरकारने कामगारांचे प्रश्न, दुःख व समस्या समजून घेऊन त्यावर मार्ग काढावा असे आवाहनही संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
