मुंबई : राज्यतील कष्टकरी, कामगार, शेतकरी यांच्याप्रति शासन संवेदनशील आहे. नवीन कामगार संहितेमुळे संघटित, असंघटित कामगारांच्या हिताला बाधा येणार नाही असे कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. म.वि.प.नियम २६० अन्वये विधानपरिषदेतील प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना कामगार राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल बोलत होते.
कामगारांच्या हिताबाबत राज्य शासन संवेदनशील असल्याचे स्पष्ट करत कामगारमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल म्हणाले, कामगार कायदा संदर्भातील नियम बनवताना सर्व संबंधितांच्या सूचनांनाही विचार केला जाईल. राज्य शासनाने शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. तसेच गिग वर्कर्ससाठी सामाजिक सुरक्षा देण्याचे धोरण केंद्र सरकारही राबवत आहे. कामगारांच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेताना शासन सर्व घटकांचा विचार करूनच निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कामगारांना पीएफ न देणे, कामगारांची उपस्थिती कमी दाखवणे अशा तक्रारीची गंभीर दखल घेतली जात असून अशा तक्रारींची संबंधित अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी केली जात आहे. कंत्राटी कामगारांना वेतन न मिळाल्यास मुख्य नियोक्त्यावरही कारवाई करण्यात येईल असेही कामगार राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी यावेळी सांगितले.
