मुंबई : इमारत व इतर बांधकाम कामगारांसाठी राबविण्यात येणारी योजना अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, राज्यातील सर्व ३५८ तालुक्यांत सेवा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत, अशी माहिती कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी (दि. ४) विधानसभेत दिली.
सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भास्कर जाधव, राजू तोडसाम यांनी सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाच्या अधिनियमाअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनेंतर्गत नोंदणी जिवंत (सक्रिय) असलेल्या बांधकाम कामगारांना गृहपयोगी वस्तू संच, सुरक्षा संच तसेच अत्यावश्यक संचांचे वाटप करण्यात येते.
राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, पूर्वी लाभासाठी कामगारांना जिल्हा मुख्यालयात जावे लागत होते. आता प्रत्येक तालुक्यात कार्यालयीन सुविधा व आवश्यक मनुष्यबळ नियुक्त करण्यात आले आहे. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात संबंधित आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित आमदारांनी सुचविलेल्या सदस्यांचा समितीत समावेश करण्यात येणार असून, अर्ज मंजुरी, नूतनीकरण आणि लाभ वाटप प्रक्रियेत या समितीची संमती आवश्यक राहील.
लाभ वितरणावेळी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे २०० नवीन वितरण केंद्रे आणि गोडाऊन सुरू करण्यात आली आहेत. ज्या भागांत नोंदणी जास्त आहे, त्या ठिकाणी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले.
योजनेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची करण्यात आली आहे. प्रत्येक लाभार्थ्याचा फोटो व अंगठ्याचा ठसा नोंदवल्यानंतरच प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. तसेच आधार इंटीग्रेशनचे काम सुरू असून, ते पूर्ण झाल्यानंतर कामगारांना घरबसल्या मोबाईलद्वारे नोंदणी, नूतनीकरण व शिष्यवृत्ती, पेन्शन, वैद्यकीय मदत यांसारख्या लाभांसाठी अर्ज करता येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सध्या ९० दिवस कामाचा दाखला आवश्यक असल्याने अपघातग्रस्त नव्या कामगारांना लाभ मिळण्यात अडचणी येतात. ही अट केंद्र सरकारने कायद्याद्वारे निश्चित केली असल्याने, कामगाराने ज्या दिवसापासून काम सुरू केले त्या दिवसापासूनच लाभ देण्याबाबत केंद्राकडे विनंती करण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले. इमारत बांधकाम कामगारांबरोबरच शेतमजूर, गिग वर्कर, ऊसतोड कामगार आदी सर्व असंघटित घटकांना सामाजिक सुरक्षा कवच देण्याच्या दृष्टीने शासन सकारात्मक पावले उचलत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
