पिंपरी : फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स (एफएमसीजी) क्षेत्रात विक्री व मार्केटिंगचे काम करणारे लाखो कर्मचारी आजही महामंडळाच्या कक्षेबाहेर आहेत. देशाच्या सुमारे १० टक्के लोकसंख्येच्या उदर्निवाह या क्षेत्रावर अवलंबून आहे. यानंतरही शासन व प्रशासनाचे सतत दुर्लक्षच होत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे असे वृत्त सकाळ वृतसंस्थने दिले आहे.
पिंपरी चिंचवड उद्योगनगरीमध्ये एफएमसीजी क्षेत्रात लाखो कर्मचारी काम करतात. त्यातील बहुतांश विक्री कर्मचारी कायमस्वरूपी नोकरीत नाहीत. सुमारे ७० टक्के कर्मचारी त्रयस्थ संस्था, कंत्राटदार किंवा वितरकांमार्फत काम करतात. कंपनी धोरणे, वितरण पद्धती व टार्गेट सतत बदलत असल्याने त्यांची नोकरी कायमच अस्थिर असते. परिणामी, या कर्मचाऱ्यांना कोणतेही अधिकृत हक्क, सामाजिक सुरक्षा किंवा विमा संरक्षण मिळत नाही.
राज्य सरकारने विविध घटकांसाठी ३४० असंघटित कामगार महामंडळे स्थापन केली आहेत. एफएमसीजी क्षेत्रातील विक्री कर्मचारी आणि विविध वस्तू विक्री करणारे कर्मचारी मात्र यादीत अद्याप समाविष्ट नाहीत. विशेष म्हणजे जीएसटी महसूल संकलन प्रक्रियेत एफएमसीजी क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. विक्री साखळी प्रत्यक्ष फील्डवर काम करणारे कर्मचारीच चालवतात. परंतु, त्यांना राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारच्या योजनांचा लाभ दिला जात नाही, त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळत नाही, त्यांना संरक्षण दिले जात नाही, यामुळे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध वस्तु विक्री कर्मचारी वेल्फेअर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली.
मोठी उद्दिष्टे, तीव्र स्पर्धा आणि टार्गेट पूर्ण न झाल्यास नोकरी जाण्याचा घोका यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर मानसिक व आर्थिक ताण वाढत आहे. तरीही हे कर्मचारी प्रामाणिकपणे काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. त्यांना सामाजिक स्थैर्य देण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांचा असंघटित कामगार मंडळात समावेश करावा, यासाठी राज्य सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला जात आहे. निवेदने दिली जातात, परंतु, राज्य सरकारने आमच्याकडे दुर्लक्ष केले, अशी माहिती विविध वस्तू विक्री कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष गुलफ्राझ काझी यांनी दिली.
सेल्स कर्मचारी रोज शहरी, ग्रामीण भागात दुचाकीवरून प्रवास करत असल्याने अपघाताचा धोका जास्त असतो. मात्र, अपघात झाल्यास कंपन्या किंवा कंत्राटदारांकडून कोणतीही विमा मदत दिली जात नाही. वार्षिक उत्पत्र साधारण तीन लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित असून नोकरीची हमी नसल्याने भविष्यनिर्वाह निधी, निवृत्तिवेतन यांसारख्या सुविधा बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही. - प्रमोद येवले, अध्यक्ष, विविध वस्तू विक्री कर्मचारी वेल्फेअर असोसिएशन
एफएमसीजी क्षेत्रातील सर्व विक्री कर्मचाऱ्यांना असंघटित कामगार महामंडळात तातडीने समाविष्ट करून सामाजिक सुरक्षा, विमा संरक्षण व शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा, अशी आमची ठाम मागणी आहे. अन्यथा या दुर्लक्षित वर्गातील असंतोष तीव्र होण्याची शक्यता आहे. - दीपक अडकमोल, सचिव, विविध वस्तू विक्री कर्मचारी वेल्फेअर असोसिएशन
.jpg)
