तामिळनाडू सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतलाय. मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी शनिवारी तामिळनाडू अॅश्युअर्ड पेन्शन स्कीम (टीएपीएस) ची घोषणा केली. ही पेन्शन योजना २००३ मध्ये बंद झालेल्या जुन्या पेन्शन योजनेसारखीच (ओपीएस) फायदे देत आहे.
टीएपीएस अंतर्गत तामिळनाडूमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता वर्षांतून दोनवेळा डीए मिळणार आहे. सरकारने टीएपीएस लागू केल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. त्याशिवाय कुटुंबालाही याचा फायदा होणार आहे असे वृत्त साम टीव्ही वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
दोन महिन्यात तामिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होणार आहे. त्याआधी स्टॅलन सरकारने राज्यातील कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. २००३ सारखीच टीएपीएस योजना कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केली आहे. गेल्या अनेकवर्षांपासून तामिळनाडूमधील शिक्षक संघटना आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी शनिवारी मान्य झाली. मागली दोन दशकांपासून या टीएपीएससाठी आंदोलन सुरू होते. टीएपीएस योजनेचा फायदा तामिळनाडूमधील सहा लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. पण टीएपीएस लागू करण्यासाठी राज्य सरकारला पेन्शन फंडात १३,००० कोटी रुपये द्यावे लागतील. कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या अनुषंगाने ही रक्कम दरवर्षी वाढणार आहे.
तामिळनाडूमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना 'टीएपीएस'चा काय फायदा होणार?
तामिळनाडूमधील सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांना 'टीएपीएस'मुळे निवृत्तीनंतर शेवटच्या बेसिक पगाराच्या ५०% पेन्शन मिळणार आहे.
सध्याच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पेन्शनवरील महागाई भत्ता (DA) दोनवेळा वाढणार आहे.
एखाद्या पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर कुटुंबावर आर्थिक भार पडला असेल तर पेन्शनच्या ६०% रक्कम त्याच्या/तिच्या नामांकित कुटुंबाला कुटुंब पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे.
निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटी (समाधान वेतन) देखील मिळणार आहे. त्याची कमाल मर्यादा ₹२५ लाख आहे.
पेन्शन मिळविण्यासाठी नियमानुसार सेवा पूर्ण केलेली नसली तरीही त्या कर्मचाऱ्यांना किमान पेन्शन मिळेल.
टीएपीएसमध्ये सामील झाल्यानंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा पेन्शन देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
 योजनेची घोषणा){kind=link}