कोल्हापूर : 'जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी ऊसतोड मजुरांना जास्तीत जास्त सुविधांचा लाभ द्यावा. तसेच यामध्ये आचारसंहितेची अडचण येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी', असे निर्देश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आज येथे दिले असे वृत्त सकाळ वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ अनुदान योजनेच्या अनुषंगाने झालेल्या जिल्हास्तरीय समितीची आढावा बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.
यावेळी समितीचे सदस्य सचिव तथा सहायक आयुक्त समाज कल्याण सचिन साळे यांच्यासह महिला बाल विकास, शिक्षण, कामगार, परिवहन, पुरवठा, साखर, पोलिस विभाग व साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
. जिल्हाधिकारी येडगे म्हणाले, 'ऊसतोड कामगारांच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांनी त्यांच्याकडे असणारी पूर्ण माहिती द्यावी.
जिल्ह्यात ८२२ विद्यार्थी साखरशाळेपासून वंचित असून त्यांना शाळेत समाविष्ट करावे. तसेच एकही मुलगा शाळेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता कारखानदारांनी व शिक्षण विभागाने घ्यावी. त्याचबरोबर बैलांचे टॅगिंग करावे.
या योजनेच्या अनुषंगाने त्रुटींची पूर्तता पूर्ण करून पुन्हा प्रस्ताव पाठवावेत.'सचिन साळे यांनी २०२५-२६ या वर्षांमध्ये ऊसतोड कामगार सानुग्रह अनुदान योजनेसाठी २० प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यातील आठ प्रस्ताव पात्र असल्याचे सांगितले.
