कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) सदस्यांना त्यांच्या पीएफ खात्यातील शिल्लक रकमेपैकी १००% रक्कम काढण्याची परवानगी दिली आहे. हा निर्णय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला, ज्यामुळे शिक्षण, लग्न आणि आजारपणासारख्या गरजांसाठी पैसे काढणे सोपे झाले आहे. अंशतः पैसे काढण्याचे नियम सोपे करण्यात आले आहे आणि आता १२ महिन्यांच्या सेवेनंतर पैसे काढता येतात. पण खात्यात किमान २५% रक्कम ठेवणे अनिवार्य आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) आपल्या ७ कोटींहून अधिक सदस्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गरज पडल्यास EPFO सदस्य आता त्यांच्या पीएफ खात्यातील शिल्लक रकमेपैकी १००% रक्कम काढू शकतील. सरकारने या पावलाचे वर्णन लोकांचे "जीवन सुलभ" करण्याच्या दिशेने एक मोठी सुधारणा म्हणून केले आहे. कामगार मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. शिक्षण, लग्न, आजारपण किंवा गृहनिर्माण यासारख्या गरजांसाठी पैसे काढणे सोपे आणि त्रासमुक्त झाले आहे. या बदलामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सुविधा दोन्ही वाढतील.
तसेच कर्मचारी आता त्यांच्या खात्यातील शिल्लक रकमेपैकी १००% रक्कम काढू शकतील, ज्यामध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता दोन्ही भागांचा समावेश आहे. शिक्षणासाठी पैसे काढण्याची मर्यादा १० पट आणि लग्नासाठी ५ पट वाढवण्यात आली आहे.
ईपीएफओने असेही ठरवले आहे की २५% रक्कम नेहमीच सदस्याच्या खात्यात "किमान शिल्लक" म्हणून राहील, ज्यामुळे ८.२५% व्याज आणि चक्रवाढ फायदे मिळत राहतील. याचा अर्थ असा की गरज पडल्यास निधी काढण्याचे स्वातंत्र्य कायम राहील, तर निवृत्ती निधीचे फायदे देखील अबाधित राहतील.
ईपीएफओ म्हणते की आता १००% आंशिक पैसे काढण्याचे दावे कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय आपोआप निकाली काढले जातील. याव्यतिरिक्त, अंतिम सेटलमेंट नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहे. पीएफची अकाली सेटलमेंट आता २ महिन्यांऐवजी १२ महिन्यांत शक्य होईल आणि पेन्शन काढण्याची मुदत २ महिन्यांवरून ३६ महिन्यांपर्यंत वाढवली जाईल. बैठकीत "विश्वास योजना" लाही मान्यता देण्यात आली.
