नवी दिल्ली: महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने दिल्ली सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. दिल्लीत आता महिलांना पुरुषांप्रमाणे रात्रीच्या वेळी दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये काम करण्याची (नाइट शिफ्ट) परवानगी मिळाली आहे.दिल्ली सरकारने या निर्णयाची औपचारिक अधिसूचना जारी केली आहे. असे वृत्त प्रभात वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
महिलांची लेखी संमती आवश्यक
* दिल्ली सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये महिलांना नाईट शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी देणारा निर्णय अधिसूचित करण्यात आला आहे.
* यासाठी महिलांची लेखी संमती घेणे बंधनकारक असेल.
* उपराज्यपाल (एलजी) व्ही.के. सक्सेना यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीलाच या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.
‘दिल्ली दुकान आणि आस्थापना अधिनियम, १९५४’ मध्ये नियमांची भर
* दिल्ली सरकारच्या कामगार विभागाने ‘दिल्ली दुकान आणि आस्थापना अधिनियम, १९५४’ अंतर्गत महिलांना रोजगार देण्यासंबंधी आणि त्यांच्या नोकरीच्या अटींशी संबंधित दोन नवीन नोंदी जोडल्या आहेत.
* याशिवाय, कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समित्या (ICC) स्थापन करणे अनिवार्य असणार आहे.
कामगार हिताचे नियम:
* दुपटीने ओव्हरटाईम वेतन: अधिसूचनेनुसार, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ओव्हरटाईमसाठी दुपटीने वेतन मिळेल.
* जास्तीत जास्त कामाचे तास: आठवड्यातून जास्तीत जास्त ४८ तास आणि एका दिवसात ९ तासांपेक्षा (जेवण आणि विश्रांतीसह) जास्त काम करण्याची परवानगी नसेल.
* सलग कामाला मर्यादा: कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सलग पाच तासांपेक्षा जास्त काम करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
* सक्ती नाही: कोणत्याही कर्मचाऱ्याला केवळ नाइट शिफ्टमध्ये काम करण्याची सक्ती केली जाणार नाही.
मालक/संस्थानांसाठी सुरक्षा व्यवस्था बंधनकारक
* नाइट शिफ्ट किंवा ओव्हरटाईम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी मालक किंवा संस्थांना सुरक्षा आणि वाहतुकीची (Transportation) योग्य व्यवस्था करावी लागणार आहे.
* कामाच्या ठिकाणी ‘लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा, २०१३’ (POSH) अंतर्गत ICC स्थापन करावी लागेल.
* अतिरिक्त सुरक्षेसाठी आस्थापनांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे आणि त्याचे फुटेज किमान एका महिन्यासाठी सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे.
इतर लाभ:
राष्ट्रीय सुट्ट्यांच्या दिवशी काम केल्यास नुकसानभरपाईची सुट्टी (Compensatory Leave), साप्ताहिक सुट्टी, किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (PF), विमा आणि बोनस यांसारखे कायदेशीर लाभही कर्मचाऱ्यांसाठी सुनिश्चित करण्यात आले आहेत.
