नागपूर : कर्मचारी कोणत्याही वैध कारणाशिवाय दीर्घकाळ कामावर गैरहजर राहत असेल तर या कृतीचा अर्थ कर्मचाऱ्याने स्वतःहून नोकरीचा राजीनामा दिला, असा होतो, हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज टेक्निकल ॲण्ड एज्युकेशन सोसायटीच्या प्रकरणामध्ये स्पष्ट केले. प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी निर्णय दिला असे वृत्त लोकमत वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
सोसायटीच्या काही कर्मचाऱ्यांनी ऑगस्ट-१९९३ मध्ये संप जाहीर केला होता. औद्योगिक न्यायालयाने त्या संपाला स्थगिती देऊन कर्मचाऱ्यांना संपापासून दूर राहण्याचे निर्देश दिले होते. असे असताना कर्मचारी कामावर परत गेले नाही. त्यामुळे संस्थेने त्यांना विविध तारखांना पत्रे पाठवून कामावर परत येण्याची विनंती केली होती. त्याचाही काहीच फायदा झाला नाही. त्यानंतर संस्थेने कर्मचारी कामावर परतले नाही तर, त्यांनी स्वतःला स्वेच्छेने सेवामुक्त करून घेतल्याचे समजले जाईल, असा इशारा दिला होता. तेव्हा देखील कर्मचाऱ्यांनी कामावर जाणे टाळले.
परिणामी, १ जून १९९४ पासून १२ कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्यात आले. उच्च न्यायालयाने संस्थेची ही कारवाई योग्य ठरवली.
हे तर कर्मचाऱ्यांचे गैरवर्तन
ही शिक्षण संस्था दिव्यांग मुलांची शाळा संचालित करीत असून संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या गैरहजेरीमुळे त्यांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागले व शाळा चालविण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी लागली. कर्मचारी कोणत्याही वैध कारणाशिवाय कामावर दीर्घकाळ अनुपस्थित राहिले. त्यांची ही कृती गैरवर्तन आहे, असे मतही उच्च न्यायालयाने नोंदविले.
कनिष्ठ न्यायालयांचे निर्णय रद्द
शिक्षण संस्थेच्या कारवाईला कर्मचाऱ्यांनी कामगार न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या न्यायालयाने ३ डिसेंबर २०१० रोजी संस्थेची कारवाई अवैध ठरवून रद्द केली. हा निर्णय औद्योगिक न्यायालयानेही कायम ठेवला. त्यामुळे शिक्षण संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ती याचिका मंजूर करून दोन्ही कनिष्ठ न्यायालयांचे निर्णय रद्द केले.
.jpg)
