मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन
नाशिक : राज्य मंत्रिमंडळाने दुकाने व आस्थापना त्याचबरोबर कारखान्यातील कामगारांचे कामाचे तास वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास प्रतिदिन ९ तास तर कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारास प्रतिदिन १२ तास काम करावे लागणार आहे. शासनाने कामाचे तास वाढविण्याचा निर्णय रद्द करावा या मागणीचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सीटूचे राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी पाठविले आहे असे वृत्त पुढारी वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ मध्ये कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासाची मर्यादा ९ तास होती. ती आता १२ तासांपर्यंत नव्या निर्णयानुसार करण्यात आली आहे. कारखान्यातील विश्रांतीसाठी सुटीचा कालावधी ५ तासांनंतर ३० मिनिटे होता, तो आता ६ तासांनंतर ३० मिनिटे केला आहे.
आठवड्याच्या कामाचा कार्याचा विस्तार कालावधी साडेदहा तासांवरून १२ तास करण्यात आला आहे. अतिकालिक (ओव्हरटाइम) कामाच्या तासाची मर्यादा ११५ तास प्रतितिमाही होती, ती आता १४४ तास प्रतितिमाही अशी केली आहे. कारखाना व दुकाने आस्थापना अधिनियमांमध्ये केलेले बदल राज्य शि सरकारने ताबडतोब रद्द करावेत, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करीत आहोत.
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाचा वरील निर्णय राज्यातील कामगार संघटनांशी कुठलीही व कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता केंद्र सरकारच्या दबावाखाली केला आहे. राज्यातील मालकवर्गाचा नफा वाढवा यासाठीच हा निर्णय करण्यात आला आहे. कामाची ६ तासांची शिफ्ट करा, २४ तासांमध्ये चार पाळ्यांमध्ये काम सुरू करा. कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी कामगार, मालक आणि सरकार यांच्या त्रिपक्षीय समितीमध्ये चर्चा झाली पाहिजे. हा निर्णय मागे न घेतल्यास सीटूसह सर्व कामगार संघटना तीव्र आंदोलन छेडतील व याची सर्व जबाबदारी राज्य सरकारवर राहील, असा इशारा डॉ. डी. एल. कराड आणि सीताराम ठोंबरे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
