पणजी : औषध उद्योगातील कामगारांनीए एकत्र येऊन आपले प्रश्न मांडू नयेत, यासाठी गोव्यातील कामगारांना सभा न घेण्यासाठी धमक्या दिल्या गेल्या. यामुळे सभेचे ठिकाण दोन वेळा बदलावे लागले. कामगारांना येण्यास मज्जाव केला गेला. व्यवस्थापनाच्या एजंटांनी व स्थानिक पोलिसांनी सभा बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप भारतीय कामगार सेनेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस रघुनाथ कुचिक यांनी पत्रकार परिषदेत केला असे वृत्त लोकमत वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
आंतरराष्ट्रीय औषध कंपन्यांकडून कामगारांचे हक्क हिरावले जात आहेत. त्यावर आवाज उठवण्यासाठीच सभा आयेजित केली होती. मात्र, सभा घेण्याचे अधिकारही दडपले जात आहेत. कामगारांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असून, त्यांच्या घटनात्मक स्वातंत्र्यावर दबाव टाकण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांचा गैरवापर होत असल्याचा निषेध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कुचिक म्हणाले की, भारत हा जगातील सर्वात मोठा जेनेरिक औषध पुरवठादार असून, जागतिक पुरवठ्याच्या २० टक्क्यांपेक्षा अधिक हिस्सा भारत देतो. उत्पादनाच्या प्रमाणात भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. उत्तर अमेरिका, युरोप आणि इतर देशांना औषधपुरवठा करतो. औषध कंपन्या याच कामगारांवर अन्याय करीत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी गोवा राज्य उद्धवसेनेचे राज्यप्रमुख जितेश कामत, फार्मास्युटिकल संघटनेचे गोवा अध्यक्ष शंकर पंडित उपस्थित होते.
कामगारांच्या मागण्या :
कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांप्रमाणे समान वागणूक द्या.
कामगार व औषध कंपनी व्यवस्थापनामध्ये संवाद असावा.
कामगारांच्या प्रलंबित मागण्या तत्काळ अधिसूचित करावेत.
कामगारांच्या सभेतील प्रमुख मुद्दे :
कामगारांना रोजच्या धमक्या, बदलीची भीती, कंत्राट न वाढवणे, महिला कामगारांवरील छळ, इत्यादी प्रकार रोखणे. फार्मास्युटिकल कामगारांना लागू केलेला एस्मा रद्द करणे. दडपशाही व धमकीचा वापर करून सभेचे ठिकाण बदलण्याचा निषेध. फार्मास्युटिकल कामगारांना पेन्शन लागू करणे.
