पुणे : राज्यातील सुमारे दीड लाख साखर कामगारांच्या सव्वा वर्ष रखडलेल्या वेतनवाढीचा तिढा अखेर सुटला आहे. माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या मध्यस्थीने दहा टक्के वेतनवाढ देण्याचे त्रिपक्षीय समितीने निश्चित केले आहे. ही वेतनवाढ १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२९ या पाच वर्षे कालावधीसाठी केलेली आहे. यामुळे १ एप्रिल २०२४ ते ३१ जुलै या सोळा महिने कालावधीतील फरकाची रक्कमही कामगारांना मिळणार आहे असे वृत्त सकाळ वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
१ एप्रिल २०२४ मध्ये मागील वेतनवाढीची मुदत संपली होती. यानंतर साखर कामगार संघटनांच्या अनेक आंदोलनानंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये राज्यसरकारने त्रिपक्षिय समिती गठित केली होती. या समितीच्या विहित कालावधीत चार वेळा बैठका झाल्या, मात्र निर्णय घेता न आल्याने समितीने माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या कोर्टात चेंडू ढकलला होता. १४ जुलैला मुंबई येथे साखर कामगार, कारखानदार आणि सरकारी प्रतिनिधी यांच्यात अंतिम बैठक पार पडली. यावेळी सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत १० टक्के वेतनवाढीचा तोडगा पवार यांनी काढला आहे. राज्यातील सर्व खासगी व सहकारी कारखान्यांना हा तोडगा लागू राहणार आहे. कारखान्यांनी टाळाटाळ न करता तातडीने वेतनवाढ लागू करणे अपेक्षित आहे.
या निर्णयामुळे ३१ मार्च २०२४ च्या पगारावर १० टक्के वेतनवाढ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आगामी साखर हंगामाच्या तोंडावर हा निर्णय झाल्याने कारखानदारांनीही सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. साखर कामगारांना अधिक वेतनवाढीची अपेक्षा होती. त्यामुळे कामगारांमध्ये संमिश्र भावना आहेत.
