राज्यातील सर्व उद्योगातील लाखो कर्मचारी २० मे ला संपावर
मुंबई : कामगार कर्मचारी संघटना कृती समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ कार्यालय परळ मुंबई येथे राज्यव्यापी परिषद दि.२८.०३.२०२५ रोजी आयोजित करण्यात आली होती.या परिषदेला इंटक,आयटक,सिटू,भारतीय कामगार सेना,एच.एम.एस,ए.आई.यु.टी.यु.सी,टि यु सी सी,सेवा,ए.आई.सी.सी.टी.यु,राज्य कर्मचारी संघटना इत्यादी कामगार संघटनांचे नेते तसेच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कॉम्रेड सुभाष लांडे,मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे डॉक्टर अजित नवले अहम इत्यादी राजकीय पक्षाचे प्रमुख उपस्थित होते.अध्यक्षीय मंडळात कामगार नेते गोविंदराव मोहिते,उदय चौधरी,विजय कुलकर्णी,संतोष चाळके,एम.ए.पाटील,विवेक मानतोरो,बजरंग चव्हाण,ज्येष्ठ कामगार नेते शेट्टे होते.
या परिषदे मध्ये कामगारांच्या १८ मागण्यांचा प्रस्ताव राज्यव्यापी कामगार परिषदेमध्ये मांडण्यात आला. एकमताने मंजूर करण्यात आला.या परिषदेला कामगार नेते मा.सचिन अहिर,डॉक्टर डी.एल.कराड, कॉम्रेड कृष्णा भोयर,संजय वडावकर,उदय भट, कॉम्रेड सुभाष लांडे, डॉक्टर अजित नवले, कॉम्रेड सुहासिनी अली, विश्वास काटकर,कॉम्रेड मिलिंद रानडे यांनी संबोधित केले.या कामगार परिषदेला सामाजिक संघटनाचे उल्का महाजन सर्वहारा जना आंदोलनाच्या नेत्या यांनी समर्थन दिले.
केंद्र सरकारने कामगार विरोधी मालिक धार्जिण्या चार श्रमसंहिता तात्काळ परत घ्यावे, सर्व कामगार कायदे बहाल करावे, जनतेच्या लोकशाही अधिकाऱ्याची गडचिप्पी करणारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि आपल्या न्याय मागण्यासाठी लढण्याच्या हक्कावर गदा आणणारे महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक मागे घ्यावे, सर्वोच्च त्रिपक्षीय मंच असलेली भारतीय श्रमसंहिता ताबडतोब आयोजित करावी,आय एलओच्या ८७,९८,व १९० व्या संहिता कामगाराच्या अधिकाराच्या मूलभूत तत्वाला मान्यता देणारी संहिता १५५,कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा देणारी संस्था १७८ आणि निरीक्षणासाठीची सहीचा ८१ मंजूर करा. घरखेप कामगारासाठीची सहीचा १७७, घरेलू कामगारांसाठीची संहिता १८९ ताबडतोब मंजूर करा, भारतीय रेल्वे,रस्ता वाहतूक,कोळसा खाणी, अन्य खाणी,बंदरे,संरक्षण,वीज उद्योग,पोलाद उद्योग, पेट्रोलियम,पोस्ट,दूरसंचार,बँक आणि विमा क्षेत्राचे खाजगीकरण ताबडतोब रोखा,राष्ट्रीय रोखीकरण पाईपलाईन रद्द करा,संरक्षण आयुधं कारखान्याचे कार्पोरेटीकरण बंद रद्द करा, विमा क्षेत्रातील १०० टक्के विदेशी गुंतवणूक थांबावा. पॉलिसी व एजन्सीचे हस्तांतरण रोखा,सर्व कामगारांना २६००० हजार रुपये किमान वेतन द्याव त्यात महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करा. सर्वांना किमान दहा हजार रुपये पेन्शन द्या व अन्य सामाजिक सुरक्षा लागू करा, सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. ईपीएफ-९५ अंतर्गत महागाई निर्देशांकाला जोडलेली रू.९००० पेन्शन लागू करा इत्यादी १८ मागण्याचे ठराव संमेलनामध्ये पास करण्यात आले.
या परिषदेला राज्यभरातून विविध कामगार संघटनांचे हजारो कामगार नेते व पदाधिकारी उपस्थित होते. कर्मचारी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने पास करण्यात आलेल्या ठरावाचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री व कामगार मंत्री कामगार आयुक्त यांना पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.जनसुरक्षा विधेयक पास करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला तर लाखो कामगार महाराष्ट्रात रस्त्यावर उतरून त्या विधेयकास विरोध करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. प्रचंड घोषणा देत व कामगार गीताने संमेलनाची सांगता झाली.
