एखादी कंपनी टेकओव्हर केल्यानंतर तिथे काम करीत असणाऱ्या कामगारांना त्याच कंपनीत कामावर घेण्यात यावे. कंपनी टेकओव्हर करत असताना तिथे काम करत असणाऱ्या कामगारांना जर काढून टाकले, तर 40 – 45 वर्षे झालेल्या कामगारांनी जायचं कुठं आणि करायचं काय? असा प्रश्न आमदार सुनील शेळके यांनी सभागृहात उपस्थित केला असे वृत्त दैनिक मावळ वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
औद्योगिक वसाहतींमध्ये कंपन्यांचे स्वामित्व हस्तांतरण (टेकओव्हर) होत असताना तेथील जुन्या कामगारांनाही नव्या व्यवस्थापनात समावून घेतले पाहिजे, अशी मांडणी मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी केली. बुधवारी, विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कामगार विभागाच्या लक्षवेधीवर बोलताना मावळचे आमदार शेळके यांनी कामगारांशी संबंधित काही महत्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले.
आमदार शेळके यांनी मांडलेल्या मुद्द्यात, पुणे जिल्हा व मावळ तालुक्यात विविध कंपन्यांमध्ये संपूर्ण राज्यातील तर काही परराज्यातील काम कामगार काम करतात. हे कामगार शक्यतो ठेकेदारी तत्वावर (कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस) काम करतात. अशावेळी एखाद्या कामगाराचा अपघात झाला किंवा त्याचा मृत्यू झाला, तर त्याची चौकशी न होता, त्याच्या मृत्यूची नोंदही केली जात नाही, काहीवेळा मृतदेह थेट गावी पाठविला जातो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासनाने काही धोरणात्मक निर्णय घेऊन कामगारांना सुरक्षा द्यावी व योग्य तो न्याय द्यावा, अशी मागणी शेळके यांनी केली.
सभागृहात बोलताना जनरल मोटर्स कंपनीचे उदाहरण देताना आमदार शेळके यांनी, ‘औद्योगिक वसाहतींमधील कंपन्यांचे स्वामित्व हस्तांतरण टेक ओव्हर होत असताना तेथील जुन्या कामगारांनाही नव्या व्यवस्थापनात सामावून घेतले पाहिजे. जनरल मोटर्स कंपनी बंद झाल्यानंतर येथे काम करणाऱ्या कामगारांना नव्या कंपनीत समावून घेतले नाही. अशावेळी 15 ते 20 वर्षे कंपनीत सर्व्हिस केलेल्या कामगारांचे वय 40 – 45 झाल्यानंतर त्यांना नवीन कंपनीत नोकरी लागणे शक्य होत नाही. कंपनी टेकओव्हर करत असताना तिथे काम करत असणाऱ्या कामगारांना जर काढून टाकले तर 40 – 45 वर्षे झालेल्या कामगारांनी जायचे कुठे आणि करायचे काय? याबद्दल धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असा मुद्दा आमदार शेळके यांनी मांडला.
